प्रतिनिधिसभाको विक्षमा उभिए सुर्खेतका पाँच राजनीतिक दल

सुर्खेत । सुर्खेतमा क्रियाशिल पाँच ठूला राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभा बिघठनको विपक्षमा उभिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा उभिएका हुन् ।
पाँच वटै दलले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधान माथि प्रहार गरेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका उपसभापती टोपबहादुर रावतल आफूहरु प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा उभिएका बताए । ‘जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९७०, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरु एवं नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरित रहेको हाम्रो ठहर छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यान गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ ।’
यस्तै नेकपा एमालेले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गैर संविधानिक भएको ठहर गरेको छ । ‘नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून वमोजिम सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्म विपरित अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढङ्गले संसद छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ,’ एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष कुलमणी देवकोटाले भने, ‘लोकतान्त्रिक र कानूनी राज्यमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान संविधान र कानून बमोजिम हुनुपर्ने र सबै निकायहरु संविधान र कानून बमोजिम सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो अटल विश्वास रहेको छ ।’
‘मुलुकमा उत्पन्न वर्तमान घटनाक्रमले देश गम्भीर संकटमा धकेलिएको र यसै सन्दर्भमा मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता तथा संविधानको रक्षाका साथै भदौं २३ र २४ गते भएको जेनजी समुहको प्रदर्शनको क्रममा ज्यान गुमाउनु हुने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘शोकाकुल परिवारजनहरुमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै सो आन्दोलनका क्रममा नेपाली काग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सम्पूर्ण घाईतेहरुप्रति शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौ ।’
आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ती ऐतिहासिक धरोहर, राजनीतिक दलहरुका कार्यालय र व्यक्तिगत सम्पत्तीमा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हिंसाका घटनाहरुप्रति हामी निन्दा पनि गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुले घटनामा भएको जनधनको क्षतिका सम्वन्धमा छानविन गरी सो कार्यमा संलग्नलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न सम्बद्ध निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।