सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशत कायम भएको छ। सोही अवधिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.८९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कर्णालीको योगदान पनि सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम छ। नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा कर्णालीले ४.२० प्रतिशत मात्रै हिस्सा ओगटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रचलित मूल्यमा दुई खर्ब ७७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
कर्णालीको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सेवा क्षेत्रको छ। कुल उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५८.४१ प्रतिशत रहँदा कृषि क्षेत्रको ३१.५२ र उद्योग क्षेत्रको योगदान १०.०७ प्रतिशत मात्रै छ। राष्ट्रिय उत्पादनमा कर्णालीको कृषि क्षेत्रको हिस्सा ५.५१ प्रतिशत, उद्योगको ३.०२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ३.७६ प्रतिशत रहेको छ।
कृषि उत्पादनमा मिश्रित अवस्था
कर्णालीको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्रमा समीक्षा वर्षमा समग्र बाली उत्पादन घटेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कृषि बालीको उत्पादन ०.६५ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ। यद्यपि, धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरजस्ता मुख्य खाद्यबालीको उत्पादन भने औसत ३.५५ प्रतिशतले बढेको छ।
समीक्षा वर्षमा धान उत्पादन ६.७६ प्रतिशत, गहुँ २.५० प्रतिशत, जौ १३.७४ प्रतिशत र फापर २.५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तरकारी तथा बागवानी उत्पादन ३.७६ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन ४.०५ प्रतिशतले घटेको छ। स्याउ उत्पादन ३.२६ प्रतिशत र सुन्तला उत्पादन ३.८० प्रतिशतले घट्दा आँप र केराको उत्पादनमा भने सामान्य सुधार आएको छ।
पशुजन्य उत्पादनतर्फ दूध उत्पादन १५.८३ प्रतिशत, अण्डा ४.०१ प्रतिशत र ऊन उत्पादन ४४.६३ प्रतिशतले बढेको छ। यसको विपरीत मासु उत्पादन २३.१६ प्रतिशत र माछा उत्पादन ५.०७ प्रतिशतले घटेको छ।
प्रदेशको कुल दुई लाख तीन हजार १४४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये एक लाख ३२ हजार ७३३ हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ। खेती गरिएको जमिनमध्ये ५५ हजार ६३० हेक्टर अर्थात् ४१.९० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यसले कृषि उत्पादन विस्तारमा सिँचाइ पूर्वाधारको अभाव अझै चुनौतीका रूपमा रहेको देखाउँछ।
कृषि क्षेत्रमा लगानीसमेत घटेको छ। समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कृषि कर्जा १.५६ प्रतिशतले घटेर चार अर्ब ९० करोड ६९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
उद्योगको क्षमता उपयोग ३१ प्रतिशत पनि पुगेन
कर्णालीमा सञ्चालित उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उपयोग पनि कमजोर देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले नमुना छनोटमा समेटेका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ३०.८९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
उद्योगको प्रकृतिअनुसार क्षमता उपयोगमा ठूलो अन्तर देखिएको छ। राडीपाखी उद्योगले सबैभन्दा बढी ६६.६७ प्रतिशत क्षमता उपयोग गर्दा प्रशोधित दूध उद्योगको क्षमता उपयोग १०.१९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
यद्यपि, औद्योगिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा भने बढेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा औद्योगिक कर्जा २५.६३ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच अर्ब सात करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै ३५.९९ प्रतिशत हिस्सा निर्माणसम्बन्धी उद्योगले उपयोग गरेका छन्।
पर्यटक आगमनमा २७ प्रतिशत गिरावट
कर्णालीमा पर्यटक आगमनको सङ्ख्या पनि घटेको छ। समीक्षा वर्षमा प्रदेश भित्रिने बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या २७.६८ प्रतिशतले घटेर २२ हजार १६३ मा सीमित भएको छ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार भारतबाट आउने पर्यटक ४६.३९ प्रतिशत, चीनबाट आउने पर्यटक ६७.६० प्रतिशत र तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या ३९.३९ प्रतिशतले घटेको छ। गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिमा कमी र हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धिलाई पर्यटक आगमन घट्नुका प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याइएको छ।
बैंकिङ पहुँच र सडक पूर्वाधारको अवस्था
कर्णालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या २०८३ असार मसान्तसम्म ४८१ पुगेको छ। यस अवधिमा प्रदेशको कुल निक्षेप २२.०३ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ९.७९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। प्रदेशको कर्जा–निक्षेप अनुपात ६०.१५ प्रतिशत रहेको छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेशभर निर्माण भएको सडकको कुल लम्बाइ चार हजार ३९२ किलोमिटर पुगेको छ। तर, सडक पूर्वाधारको ठूलो हिस्सा अझै कच्ची अवस्थामै छ। कुल सडकको ७५.४७ प्रतिशत कच्ची, १७.७१ प्रतिशत ग्राभेल र ६.८१ प्रतिशत मात्रै कालोपत्रे रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। प्रदेशभर २९९ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, कर्णाली करिडोर, मदन भण्डारी राजमार्ग र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या ३० हजारभन्दा बढी
कर्णालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम पनि जारी छ। समीक्षा वर्षमा प्रदेशबाट ३० हजार ४९० जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये चार हजार ९५६ जनाले पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ।
समग्रमा कर्णालीको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी भए पनि कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट, उद्योगहरूको न्यून क्षमता उपयोग, पर्यटक आगमनमा कमी र कमजोर पूर्वाधारले आर्थिक विस्तारमा चुनौती रहेको देखिन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा कम हिस्सा ओगटेको कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहनुले प्रदेशको उत्पादन, रोजगारी र लगानी विस्तारका क्षेत्रमा थप प्रयास आवश्यक रहेको देखाउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्