सहमतिबिनै दुर्घटनामा संलग्न गाडी छोडिएको आरोप

सुर्खेत । सवारी दुर्घटनामा घाइते भएका एक व्यक्तिले आफ्नो कुरा नसुनी दुर्घटनामा संलग्न सवारीसाधन छोडिएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्। घाइतेले उपचारपछि न्यायको अपेक्षा गरिरहेका बेला आफ्नो सहमतिबिनै गाडी छोडिएको भन्दै निर्णयको कानुनी आधार र त्यसको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट जवाफ मागेका हुन्।

पीडितका अनुसार गत शुक्रबार दशरथपुर–खोल्टेपानीको मोडमा कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ज ०६५९ नम्बरको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) ले उनलाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्करबाट बेहोस भएका उनलाई सुरुमा उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताल लगिएको थियो। थप उपचारका लागि नेपालगञ्जस्थित न्युरो अस्पतालमा भर्ना गरिएको उनले बताएका छन्।

सहमति बिना नै गाडी छाेडिएकाे गुनासाे गर्न ट्राफिक कार्यालय पुगेका सवारी दुर्घटनाका घाइते भाैतिक मल्लसहित ।

उपचार तथा आवश्यक जाँच गराएर फर्किएपछि भोलिपल्ट बिहान उनी छलफलका लागि ट्राफिक कार्यालय सुर्खेत पुगेका थिए। तर, छलफलका क्रममा आफूलाई मानसिक तनाव दिने प्रयास गरिएको उनको आरोप छ। दुर्घटनामा संलग्न सवारीसाधनका चालक र मालिकको उपस्थितिबिना छलफल गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै आफू छलफलबाट बाहिरिएको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन्।

त्यसपछि आफ्नो सहमतिबिनै दुर्घटनामा संलग्न गाडी छोडिएको जानकारी पाएको उनको भनाइ छ। दुर्घटनामा आफू घाइते भएको अवस्थामा आफ्नो कुरा नसुनी सवारीसाधन छोड्ने निर्णय गरिएको भन्दै उनले ट्राफिक प्रहरीसँग असन्तुष्टि जनाएका छन्।

‘गाडी कुन कानुनी आधारमा छोडियो ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले भविष्यमा यही घटनाका कारण थप समस्या उत्पन्न भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेबारे पनि स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्।

पीडितले दुर्घटनापछि उपचार, न्याय र जिम्मेवारीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन्। दुर्घटनापछि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नुपर्नेमा आफूले उल्टै मानसिक तनाव र अन्योलको सामना गर्नुपरेको उनको गुनासो छ।

सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘मलाई आश्वासन होइन, जवाफ चाहिएको छ। सहानुभूति होइन, न्याय चाहिएको छ।’

दुर्घटनामा संलग्न सवारीसाधन छोड्ने निर्णय कुन प्रक्रिया र कानुनी आधारमा गरिएको हो भन्नेबारे ट्राफिक प्रहरीको आधिकारिक धारणा उपलब्ध विवरणमा समावेश छैन। त्यसैले पीडितले उठाएका प्रश्न र प्रहरीको निर्णयको वास्तविक आधार स्पष्ट हुन सम्बन्धित निकायको धारणा आवश्यक देखिन्छ। दुर्घटनाको अनुसन्धान, पीडितको उपचार तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे पारदर्शिता कायम हुनुपर्ने देखिन्छ।