कर्णालीको भुक्तानी प्रणाली ठप्प, कर्मचारीको तलब पनि अनिश्चित

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणाली अनिश्चितकालका लागि ठप्प भएको छ । सुर्खेतस्थित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण कार्यालय पूर्णरूपमा जलेर खरानीमा परिणत भएको हो । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममामा कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो ।
आगजनीबाट कार्यालय पूर्णरुपमा ध्वस्त भएपछि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई एकीकृत, चुस्त र पारदर्शी बनाउने संवैधानिक दायित्व बोकेको यस कार्यालयमा आगलागी भएपछि लेखासम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख, सफ्टवेयर, डिजिटल उपकरणदेखि लिएर कर्मचारीका निजी सवारीसाधनसमेत जलेर नष्ट भएका छन् ।
कार्यालय प्रमुख रत्नप्रसाद सुवेदीका अनुसार पुराना आय–व्यय विवरण, कर्मचारी तलब तथा भुक्तानी आदेशसम्बन्धी सबै फाइल नष्ट भएका छन् । उनले भने, “डिजिटल प्रणालीसँगै भौतिक अभिलेख जलेपछि हिसाब मिलान र प्रमाणीकरण असम्भवजस्तै भएको छ । तत्काल आपतकालीन अवस्था आए पनि निकासा दिन नसकिने स्थिति बनेको छ ।”
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत मन्त्रालय, मातहतका निकाय र आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक तलब–भत्ता भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया समेत रोकिएको छ । “सिंगो कार्यालय खरानी बनेपछि अब पुनः सञ्चालनका लागि वैकल्पिक प्रणाली खोज्नैपर्ने अवस्था आएको छ” सुवेदीले भने ।

यद्यपी प्रदर्शनकारीले आर्थिक मामिला मन्त्रालय भनेर बुझेर लेखा नियन्त्रक कार्यालय जलाएका हुन् । जेनजीले थालेको आन्दोलनका क्रममा २३ गते राज्यले दमन गरेपछि २४ गते आन्दोलनकारी उग्र बनेका थिए । सुर्खेतमा पनि आन्दोनकारीलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा राखेका थिए ।
तर सबैभन्दा पहिले एमाले कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भयो । प्रहरी भागेपछि प्रदर्शनकारीको मनोबल बढ्दै कांग्रेस, माओवादी र जनमोर्चाको कार्यालयसमेत जलाइयो । त्यसपछि भीड वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालय र कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासतर्फ सोझियो । खड्का र उनका भाइ डा. डम्बर खड्काको घरसमेत जलेर पूर्ण क्षति भयो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयतर्फ धावा बोल्ने प्रयास असफल भएपछि प्रदर्शनकारीले नापी कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जलाए । त्यही क्रममा गोली प्रहार हुँदा एक जना घाइते भए ।