प्रदेशसभा सदस्यको आपत्ति, नागरिक तहमा चर्काे बिरोध

प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि नै सिंहदरवार (एकीकृत प्रशासनिक भवन) अघि सारेकाे छ । यही याेजना अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको अगाडि प्रशासनिक भवन बनाउँदै छ । सिंहदरबारको परिकल्पना हँदा सरकारी कार्यालयहरु घेरबार गरेर पर्खाल लगाउने योजना थिएन । तर २०८१ साउन २३ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश राजधानीको शहरी सौन्दर्यकरण र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न भन्दै सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई घेरबार गर्ने योजना थप गरेकाे हाे ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरका सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई पर्खाल लगाएर हेर्ने योजना विवादको भूमरीमा परेको छ । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले योजना कार्यान्वयनमा लैजान सुरु गरेपछि विवाद भएको हो । २०८१ साउन २३ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय हालः निर्देशनालयले कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र प्रदेश राजधानीको सौन्दर्यकरण गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले सुर्खेतको घण्टाघरदेखि जिल्ला प्रहरी चौक, ईत्राम स्कूल, यातायात चौक, कर्णाली प्रदेशभा, नेपाल टेलिकम भएर नगर अस्पतालदेखि पुनः घण्टाघरसम्म घेरबार गरेर पर्खाल लगाउने योजना बनाएको छ ।
साढे दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र सरकारले ९ फिड अग्लो पर्खाल लगाउने थालेको हो । प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि नै सिंहदरवार (एकीकृत प्रशासनिक भवन) बनाउने योजना छ । सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको अगाडि आफ्नो प्रशासनिक भवन बनाउँदै छ । सिंहदरबारको परिकल्पना हँदा सरकारी कार्यालयहरु घेरबार गरेर पर्खाल लगाउने योजना थिएन । तर २०८१ साउन २३ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश राजधानीको शहरी सौन्दर्यकरण र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न भन्दै सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई घेरबार गर्ने योजना बनाएको हो ।
यही निर्णय कार्यान्वयका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले असार २७ गते सूचना प्रकाशित गरी पर्खाल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सरकारले यो कार्यक्रमलाई ‘प्रदेश गौरव’ योजनामा समावेश गरेको छ । पर्खालको योजना निर्माणका लागि हाल ३२ वटा निर्माण कम्पनीहरुले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । ठेक्का प्रक्रियामा गएका कम्पनीमध्ये अधिकाँश जेभी (दुइ वा दुई भन्दा बढी कम्पनीहरुले संयुक्त रुपमा ठेक्का लिने प्रक्रिया)मा गएका छन् । यही कारण ठेक्का प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो लाग्न झण्डै चार महिना लाग्ने छ ।
सरकारले घण्टाघर माथिल्लो चोक, इत्राम स्कुल चोक, यातायात चोक र खारखोली पुल नजिक १५ मिटर अग्ला गेट निर्माण गर्ने जनाएको छ । तीमध्ये घण्टाघरको मुख्य गेट कांक्रेविहारको शैलीमा र अन्य गेट घरको धुरी आकारमा बनाउने योजना छ । ९ फिड अग्ला पर्खाल निर्माण दुई वर्षभित्र सक्नेगरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता हुने भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी विरेन्द्रजंग शाहीले जानकारी दिए ।
यदि सरकारले सरकारी कार्यालयमा पर्खाल लगाउँदा नागरिकले सेवा लिन सहज हुने छैन । यसरी पर्खाल लगाउँदा सबै मन्त्रालय, प्रदेशसभा, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, मालपोत, खानेपानी, विद्युत, अस्पताल, अदालत र वडा कार्यालयमा जान एउटा गेटबाट अनुमति लिनुपर्ने छ । अनुमति लिएर गेटभित्र छिरेपनि सम्बन्धित कार्यालय पुग्न अहिलेको जस्तो सहज हुने छैन अर्थात घुरेर कार्यालय पुग्नुपर्ने छ । सोही कारण चौतर्फी विरोध भएको छ ।

९ फिड अग्ला पर्खाल पर्खाल लगाउन प्रदेश गाैरवका याेजनामा समेटेर सरकारले कुल ३९ कराेड बजेट बिनियाेजना गरेकाे छ । योजना निर्माणका लागि हाल ३२ वटा निर्माण कम्पनीहरुले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् ।

यसैबीच कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाही ठकुरीले प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालय घेर्ने निर्णयको विरोध गरेकी छन् । उनले विज्ञप्तिमार्फत प्रदेशसभा सदस्य शाहीले सरकारको निर्णयलाई एकदमै घातक, जनविरोधी र लुटतन्त्रको पराकाष्टा भनेकी छन् । ‘प्रदेशसभाको जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको हैसियतले म यो निर्णयलाई एकदमै घातक, जनविरोधी र लुटतन्त्रको पराकाष्टा ठहर गर्दछु,’ विज्ञप्तिमा उनले भनेकी छन्, ‘जनताको पसिना र रगतबाट उठेको कर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जना जस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने हो, तर अहिलेको सरकारले त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आफ्ना आलिशान भवनलाई घेराबार गर्न प्राथमिकता दिएको छ ।’
प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न र छुट्याइएको रकमलाई विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति, अस्पतालमा आवश्यक उपकरण आपूर्ति र युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ खर्च गर्न माग गरेकी छन् । ‘जनताको कर, जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रयोग हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पर्खालमा खन्याउन होइन् ।’
प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ स्थित सरकारी कार्यालयहरु घेरबार गर्न साढे ३९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट सांसद बनेकी शाहीले कर्णालीका अधिकांस विद्यालयहरुमा शिक्षक नभएको, विद्यार्थीका लागि कक्षा कोठा नभएको, शैक्षिक सामाग्रीहरु नभएको बेला सरकारी कार्यालय घेर्नका लागि पर्खाल लगाइनु जनताप्रति गम्भीर धोका भएको बताइन् । ‘कर्णाली प्रदेश जहाँ अझै पनि अधिकांश विद्यालयहरू शिक्षकविहीन छन्, विद्यार्थीहरू उचित कक्षाकोठा र शैक्षिक सामाग्री बिना शिक्षा लिन बाध्य छन्, अस्पतालहरूमा आधारभूत औषधि र उपकरणको अभाव छ, साधारण उपचारका लागि समेत नागरिकहरू नेपालगञ्ज, काठमाडौँ वा भारतसम्म धकेलिन बाध्य छन्, युवाहरू रोजगारीको खोजीमा गाउँ छोडेर खाडी मुलुक र भारतमा बेचिन बाध्य छन्,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा २८ करोड रुपैयाँ पर्खालमा खर्च गर्नु के जनताप्रति न्याय हो ? के यो नै विकासको प्राथमिकता हो ?’
पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्णबहादुर जिसीले पनि यो योजना नागरिक सरोकारविपरीत रहेको बताएका छन् । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र सहरी सौन्दर्यता बढाउने योजना राम्रो हुँदाहुँदै पनि अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले यसरलाई पुर्नविरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारी सम्पत्ति संरक्षण र प्रदेश राजधानीको सौन्दर्यकरण गर्ने योजनालाई नराम्रो भन्न सकिन्न तर अहिले हाम्रो आवश्यकता नागरिकलाई सहज रुपमा सेवाको डेलिभिर गर्ने हो’ उनले भने, ‘प्रदेश सम्बृद्ध भएको खण्डमा सौन्दर्यकरण गर्न सकिन्छ तर नागरिकलाई दुःख दिनेगरी पर्खाल लगाउने योजना राम्रो होइन ।’
यता नागरिक समाजले पनि कर्णाली सरकारले सुरु गरेको यो घेराबार कार्यक्रमको चर्को विरोध जनाएका छन् । योजनाप्रति नागरिक समाजदेखि राजनीतिक दलसम्मले आपत्ति जनाउँदै कार्यक्रम स्थगन गर्न सुझाव दिएका छन् । नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले पर्खाल निर्माणलाई नागरिकविरोधी कार्यका रूपमा लिएका छन् । उनले यो कार्यक्रम रोक्नसमेत माग गरेका छन् । हरेक कार्यालयसँग आफ्नै पर्खाल हुँदाहुँदै फेरि अर्को पर्खाल हाल्नु र करोडौँ खर्च गर्नु राज्यकोषको दुरुपयोग हुने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘जनतालाई सेवा लिन असहज हुने काम गर्नु राम्रो होइन । पर्खालमा करोडौँ खर्च गर्नुभन्दा कर्णाली राजमार्ग सुधार वा दुर्गम विद्यालय–स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।’