कर्णालीका उद्यमीलाई सहुलियत ऋण लिने मौका

सुर्खेत । नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहित, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिने पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले सुरु स्टार्टअप कर्जाका कार्यक्रमका लागि सरकारले पौने अर्ब लगानी गरेको छ । युवा, महिला, नवप्रवेशी उद्यमीलाई प्राथमिकता राखेर सामान्य व्यावसायिक बिना धितो कर्जाभन्दा न्यून व्याजमा दिन ल्याएको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमका लागि सरकार ७३ करोड बजेट छुट्याएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै २७ करोडले कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सरकारले स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमका लागि एक अर्ब बजेट लगानी गरेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा भने स्टार्टअप कर्जाका लागि ७३ करोड मात्रै बजेट छुट्याएको छ ।
यो बजेटबाट सरकारले नव उद्यमी र नवीनतम व्यवसाय गरिरहेका युवा, महिला र नवप्रेवशी उद्यमीलाई शुन्यदेखि न्यून ब्याजदरमा ऋणि लिन पाउँछन् ।
गएको आर्थिक वर्षमा न्यून संख्यामा लाभ लिएको कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा लाभग्राहीको दायरा बढाउनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । सोमबार वीरेन्द्रनगरमा भएका स्टार्टअप कर्जा सम्बन्धी प्रादेशिक कार्यशालाका सहभागीहरुले स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमबाट कर्णालीका उद्यमी व्यवसायीले लाभ उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले व्यवसाय र नवप्रवेशी व्यवसायीहरुले सक्दो लाभ लिनुपर्ने बताए । उद्योग व्यवसाय नै अर्थतन्त्रको बलियो आधार भएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले बिना धितो ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्न कर्णालीवासीलाई आग्रह गरे । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हषिविक्रम खड्काले अघिल्लो वर्ष स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमबाट कर्णालीले लाभ उठाउन नसकेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा उद्योगीहरुले सक्दो लाभ लिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काठमाडौंका सदस्य तथा स्टार्टअप इन्नोभेसन फोरमकी संयोजक जुना माथेमा र आई.ई.डि.आईका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ता विशेष अतिथि थिए ।
उपाध्यक्ष खड्काले स्टार्टअप कर्जा वितरण प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र सबैको पहुँचमा पुग्ने र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि सरकारले ल्याएको नीति सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा अझै सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे । त्यस्तै गुप्ताले स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको उद्देश्य, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबारे विस्तृत जानकारी दिँदै स्टार्टअप व्यवसायलाई बैंकिङ पहुँचमा लैजाने र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिने बताए ।