रैथाने उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका ३२ पालिकामा कृषिका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषले कर्णालीका ३२ पालिकामा उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम लागू गरेको हो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह र लाभग्राही उत्पादक–उद्यमीसँग सहकार्य गरेर यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । विशेषगरी विपन्न कृषकलाई लक्षित गरेर यो परियोजना लागू गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८९÷०९० सम्म सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमले कर्णालीको गरिवी न्यूनिकरण गर्ने र कृषि प्रणालीलाई लाभकारी, समावेशी र वातावरणमैत्री बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कर्णालीका कृषकहरुलाई कृषि पेशामा आत्मनिर्भर बनाउने, आर्थिक र सामाजिक रुपमा अब्बल बनाउने र कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका नयाँ अवसरहरु सिर्जना गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । कर्णालीको रैथाने उत्पादनलाई बचाई राख्ने र आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगले कृर्षकलाई व्यवसायी बनाएर आर्थिक रुपमा सफल बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले यो कार्यक्रम लागू गरेको हो । आठ वर्षसम्म सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहहरु कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने परियोजनाको अपेक्षा छ ।

यो परियोजनाले कर्णालीको गरिवी न्यूनिकरण, कृषि उत्थानमा बृद्धि र कृषि क्षेत्रका रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने छ ।

यसैबीच कर्णाली प्रदेशमा उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि अस्थायी कार्यालय स्थापना गरिएको छ । अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्म अस्थायी कार्यालयका रुपमा रहने छ । प्रादेशिक कार्यालयको कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले उद्घाटन गरेका छन् । उनले कर्णालीको मौलिक बालीहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै वातावरणमैत्री कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा त्यसको बजार व्यवस्थापन समेत गर्ने बताए । ‘यो कार्यक्रमले किसानको आम्दानी बढाउन, जीवनस्तर सुधार गर्न र कृषि–पशुपन्छी क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्नेछ’ मन्त्री शाहले भने, ‘परियोजनाले कर्णालीको कृषि क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने छ । उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम हेर्नका लागि सुर्खेत, जुम्ला र जाजरकोटमा कोरिडोर कार्यालय स्थापना गरिने छ ।
मन्त्रालयका सचिव परशुराम रावतले साना किसान परिवारलाई लक्षित परियोजना सञ्चालन गरिने बताए । यो परियोजनाले कर्णालीको गरिवी न्यूनिकरण, कृषि उत्थानमा बृद्धि र कृषि क्षेत्रका रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने बताए । परियोजनाले दीगो खाद्य प्रणाली विकासमा समेत टेवा पुग्ने भन्दै समावेशी र वातावरणमैत्री हुने उल्लेख गरे ।