वन क्षेत्रको स्वीकृति प्रक्रिया सहज र ऐन संशोधनकाे माग

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणका क्रममा देखिएका नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग पहल गर्ने भएको छ। प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले भोगिरहेका विकाससम्बन्धी समस्या राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रदेशका विकाससम्बन्धी समस्या राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा लैजाने निर्णय गरेको हो। कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७५ अनुसार प्रदेश विकास समस्या समाधान उपसमितिबाट आएका प्रस्ताव बैठकमा पेस गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

बैठकले वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा स्वीकृति लिने प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। निश्चित क्षेत्रफल वा सीमासम्मका सार्वजनिक विकास निर्माणका आयोजनामा वनको स्वीकृति लिन नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत संघ सरकारसँग माग गरिने भएको छ।

त्यस्तै, कर्णाली कोरिडोरको मर्मत तथा स्तरोन्नति गरी सडक जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ। वैकल्पिक मार्ग निर्माण, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा चिस्यान केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।

वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार र रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज बनाउन संघीय वन ऐन संशोधनको मागसमेत अघि बढाइने भएको छ। वनसम्बन्धी काममा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन हुने व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।