सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन र प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेका दुई विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो।
बैठकले कर्णाली प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यविधि, २०८३ र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। त्यस्तै, बैठकले बीउबिजन परीक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र र बीउबिजन परीक्षण प्रयोगशालाको कार्य निकाय तोक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो।
प्रकाशित मिति : २०८३ कात्तिक १८ गते बुधबार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्