सुर्खेत। दसैं, तिहारलगायत ठूला चाडपर्वमा यात्रुको चाप बढ्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले अस्थायी रुट परमिट जारी गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउने भएको छ। मुख्य राजमार्गदेखि ग्रामीण तथा सहायक सडकसम्म यातायात सेवा नियमित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो।
बुधबार यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चाडपर्वका बेला यात्रुले भोग्नुपर्ने यातायातसम्बन्धी समस्या कम गर्न अस्थायी रुट परमिट जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारको यो कदमले विशेषगरी यातायातको पहुँच कमजोर भएका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ निर्माण भएका सहायक सडकमा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न स्थायी रुट परमिट दिने प्रक्रियासमेत सरल बनाउने तयारी गरिएको छ। यसबाट बिना परमिट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्दै सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री खड्काले स्थानीय नागरिकले आफ्नै गाउँघरबाट सिधै यातायात सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले तत्कालका लागि अस्थायी रुट परमिटको व्यवस्था सहज बनाउन लागिएको बताइन्। उनका अनुसार पहिरो वा अन्य कारणले अवरुद्ध भएका सडक खुलाएर यातायात सञ्चालनयोग्य बनाउन र प्राविधिक रूपमा उपयुक्त सडकमा छिटो परमिट जारी गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
कर्णालीको भौगोलिक विकटता र कमजोर सडक सञ्जालका कारण नागरिकले लामो समयदेखि यातायातमा कठिनाइ भोग्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा चाडपर्वका बेला यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रसम्म सार्वजनिक यातायातको पहुँच विस्तार गर्न सरकारले पहल अघि बढाएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमका अनुसार प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरिसकेको छ। नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेशभित्र सवारीसाधनको सञ्चालन र रुट परमिट व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन कानुनी आधार तयार भएको उनले बताए।
सचिव बमले कर्णालीका विभिन्न दुर्गम जिल्लाका सडकको स्थलगत अनुगमन गरी सडकको अवस्था र स्थानीय नागरिकका आवश्यकता बुझ्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सडकको प्राविधिक अवस्था मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै उपयुक्त मार्गमा रुट परमिट उपलब्ध गराइनेछ।
यसैबीच, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कर्णाली प्रदेशका सदस्य देव रानाले प्रदेश सरकारको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनले कर्णाली राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, भेरी करिडोर, रत्न राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गसँगै ग्रामीण तथा सहायक सडकमा समेत व्यवस्थित रूपमा रुट परमिट उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
कर्णालीका ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीमा नियमित यातायात सेवा विस्तार हुन सके नागरिकको आवागमन सहज हुनुका साथै स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, व्यापार र अन्य अत्यावश्यक सेवामा पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, अस्थायी तथा स्थायी रुट परमिटको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सडकको अवस्था, सवारीसाधनको उपयुक्तता र सुरक्षा मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्