सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काले प्रदेशका १० वटै जिल्लामा अल्लो प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने योजना अघि सारेकी छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट भदौ ११ गते मन्त्री नियुक्त भएकी खड्काले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोगबाट नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोच रहेको बताएकी हुन्।
प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा सुरुवातमा मन्त्रालयका सचिवमार्फत यसअघि भएका नियमित कामकारबाहीको विवरण प्रस्तुत गराएकी थिइन्। त्यसपछि पत्रकारहरूले नयाँ मन्त्रीका योजना र प्राथमिकताबारे प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा उनले कर्णालीको प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, विशेषगरी अल्लोको प्रशोधन र व्यावसायिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइन्।
करिब तीन घण्टासम्म पत्रकारहरूसँग छलफल गरेकी मन्त्री खड्काले तत्काल धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त नगर्ने स्पष्ट पार्दै उपलब्ध स्रोतसाधनलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, “सकेसम्म दसैँ जिल्लामा कम्तीमा एउटा अल्लो प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न पाए धेरै मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने मेरो सोच हो।”
कर्णालीमा अल्लो महत्त्वपूर्ण सम्भावना बोकेको स्रोत भए पनि यसको प्रशोधन र व्यावसायिक उपयोगलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। जिल्लास्तरमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके स्थानीयस्तरमै रोजगारी र आम्दानीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनको अपेक्षा छ।
बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्ने प्राथमिकता
मन्त्री खड्काले अल्लो प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने योजनासँगै मन्त्रालयको विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुलाई अर्को प्राथमिकता बनाएकी छन्। विगतमा बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको सुधारमा ध्यान दिने बताइन्।
उनका अनुसार मन्त्रालयलाई उपलब्ध बजेट खर्च गर्ने मात्र नभई निर्धारित योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिइनेछ।
राजस्व वृद्धि र बेरुजु न्यूनीकरणमा जोड
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन राजस्व वृद्धि आवश्यक रहेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको राजस्व संकलन कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र राजस्व बढाउन आवश्यक पहल गरिने बताइन्।
“आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो नबनाई कर्णाली प्रदेशको समृद्धि गर्न सकिँदैन,” उनले भनिन्।
सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय पहिचान गर्न आफूले काम अघि बढाएको उनले जानकारी दिइन्। साथै, मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बेरुजु घटाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ छ।
बहुवर्षीय योजनाको प्रगति अनुगमन गरिने
मन्त्री खड्काले मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा कार्यान्वयन भइरहेका बहुवर्षीय योजनाको अवस्था बुझेर काम अघि बढाउने बताएकी छन्। जिम्मेवारी सम्हालेपछि राराको साइकलमार्गलगायत योजनाबारे जानकारी लिएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयका योजनाहरूको प्रकृति र कार्यान्वयन अवस्थासमेत अध्ययन गरेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार मन्त्रालयमा रहेका केही बहुवर्षीय योजनाको निर्धारित समयावधि अझै बाँकी रहेकाले तिनको प्रगति र कार्यान्वयन अवस्थालाई ध्यानमा राखेर काम अघि बढाइनेछ। निर्माण व्यवसायीलाई पनि निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न भनिसकेको उनले बताइन्।
मन्त्री खड्काले तत्काल धेरै नयाँ घोषणा गर्नुभन्दा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग, बजेट कार्यान्वयन, राजस्व वृद्धि, बेरुजु न्यूनीकरण र निर्माणाधीन योजनाको समयमै सम्पन्नतामा जोड दिएकी छन्। उनका यी प्राथमिकता कार्यान्वयनमा आए कर्णालीको स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्