सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले सरकारी बजेट खर्चको प्रगति बढाउन, बेरुजु घटाउन र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै उनले सुशासन कायम हुने गरी काम गर्न मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीलाई आग्रह गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजना गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै शाहीले प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्व सुशासन कायम गर्नु र नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको बताए। सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्य बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
गोष्ठीमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गरेका काम, बजेट खर्च, राजस्व सङ्कलन, बेरुजुको अवस्था र नीतिगत उपलब्धिबारे प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। समीक्षाका क्रममा सरकारी कामको प्रगति, कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमका विषयमा समेत जानकारी गराइएको थियो।
प्रदेश र स्थानीय तहमा २ हजार ८० पद रिक्त
प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायमा २ हजार ९७६ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा २ हजार २५९ जना मात्रै कार्यरत छन्। यसअनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत ७१७ कर्मचारी पद रिक्त छन्।
त्यस्तै, प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा ५ हजार ६६० कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा ४ हजार २९७ जना कार्यरत छन्। स्थानीय तहमा १ हजार ३६३ कर्मचारी पद रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको विवरण जोड्दा कुल ८ हजार ६३६ कर्मचारी दरबन्दीमध्ये ६ हजार ५५६ पदमा कर्मचारी कार्यरत छन् भने २ हजार ८० पद रिक्त छन्। कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा भने प्रस्तुत विवरणमा थप खुलाइएको छैन।
एक वर्षमा २४ मन्त्रिपरिषद् बैठक, ८५ निर्णय
समीक्षामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का २४ वटा बैठक सम्पन्न भएको र ती बैठकबाट मन्त्रालयगत रूपमा कुल ८५ वटा निर्णय भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। यस अवधिमा विभिन्न नीति, विधेयक, नियमावली, कार्यविधि तथा अन्य कानुनी विषयमा ३८ वटा विषयमा राय तथा सहमति प्रदान गरिएको र ३७ वटा राजपत्र प्रकाशन भएको जनाइएको छ। यी विवरणले प्रदेश सरकारको नीतिगत तथा प्रशासनिक कामको अवस्था देखाए पनि निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति भने छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रशासनिक सुधार र डिजिटल सेवा विस्तार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत आर्थिक वर्षका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रशासनिक संरचना र सेवा प्रवाह सुधारका कामलाई प्रस्तुत गरेको छ। कार्यालयका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेर कार्यसम्पादन गरिएको छ। त्यसैगरी, विभिन्न तालिम केन्द्रलाई कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एकीकृत गर्ने, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा एकीकृत एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने तथा कर्मचारी व्यवस्थापन र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम भएका छन्।
सरकारी सेवा र गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रविधिसँग जोड्ने प्रयासअन्तर्गत हेलो मुख्यमन्त्री गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, विद्युतीय हाजिरी, एकीकृत वेबसाइट तथा सरकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा सहयोग गरिएको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।
हेलो मुख्यमन्त्री गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३१ वटा गुनासो प्राप्त भएकामा २८ वटा फर्स्यौट भएका छन् भने तीनवटा गुनासो बाँकी छन्। यसअनुसार प्राप्त गुनासोमध्ये करिब ९० प्रतिशतको फर्स्यौट भएको छ। यद्यपि, गुनासो फर्स्यौटको समय र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिबारे विवरण प्रस्तुत गरिएको छैन।
केही कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेनन्
वार्षिक समीक्षा क्रममा केही कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयसमेत सार्वजनिक गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार घर बीमा कार्यक्रम लागू हुन सकेन। त्यस्तै, विद्यालय क्षेत्र र बढी भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थानमा ट्राफिक संकेत बत्ती जडान गर्ने कार्यक्रमका लागि लागत अनुमानसमेत तयार हुन सकेन।
कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका यी कमजोरीले योजना निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनबीचको समन्वयमा सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछन्। तर, ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण र आगामी आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने योजनाबारे प्रस्तुत विवरणमा स्पष्ट खुलाइएको छैन।
मुख्यमन्त्री शाहीले वित्तीय प्रगति बढाउन र बेरुजु घटाउन दिएको निर्देशनसँगै अब प्रदेश सरकारका लागि बजेट खर्चको परिमाण मात्र होइन, खर्चको गुणस्तर, कार्यक्रमको प्रभावकारिता र नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको सुधार पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले प्रशासनिक उपलब्धि र कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रम दुवै उजागर गरेकाले आगामी दिनमा ती कमजोरी सुधार्ने कामले सरकारको कार्यसम्पादनको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्