सुर्खेत । असोज १६ गतेदेखि आन्दोलनरत कर्णाली प्रदेशका छात्रबृद्धि करार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै आन्दोलन स्थगित गरेको छात्रबृद्धि करार संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक डा. विकास कार्कीले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बुधबार मात्रै ७० लाख रुपैयाँ निकासा गरेर सबै छात्रबृद्धि करार चिकित्सवक र स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रोत्साहन भत्ता दिने उपलब्ध गराउने सुनिश्चिता गरेको थियो । मन्त्रालयले आन्दोलनरत चिकित्सवक र स्वास्थ्यकर्मीहरु पत्र पठाएपछि तत्काललाई आन्दोलन स्थगित गरिएको कार्कीले जानकारी दिए । असारदेखि रोकिएको प्रोत्साहन भत्ता र समान सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरु आन्दोलित भएका थिए ।
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्ति जीतबहादुर मल्ललाइ मागपत्र बुझाउँदै छात्रवृद्दि करार सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरू ।
बजेट बनाउनु अघि नै संघीय सरकारले शसर्त अनुदानकाे रकम नपठाएपछि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले छात्रबृत्ति करारका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको थियाे । कुनै जिल्लामा त प्रदेश सरकारले राेकेकाे दिएकाे प्राेत्साहन भत्ताले महालेखा परीक्षककाे कार्यालयले बेरूजु समेत देखाएकाे थियाे । सोही कारण साउनदेखि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रोत्साहन भत्ता पाउन सकेका थिएनन् ।
२०७६ साल मंसिरदेखि कर्णाली सरकारले प्रदेशमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जिल्ला र तह अनुसार ५० देखि १३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको थियो । जस अनुसार ११ औँ तहका चिकित्सकलाई सुर्खेतमा ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा ९० प्रतिशत, कालीकोटमा १०० प्रतिशत, डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा १३५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ ।
त्यस्तै नवौँ र दशौँ तहका चिकित्सकलाई सुर्खेतमा ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा ८० प्रतिशत, कालीकोट र जुम्लामा ९० प्रतिशत, हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा १२५ प्रतिशत र आठौँ तहका चिकित्सकलाई सुर्खेतमा ५० प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा ६० प्रतिशत, कालीकोट र जुम्लामा ७५ प्रतिशत, हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा कार्यरतलाई १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । प्रदेशभर करिव दुइ सय जना छात्रबृद्धि करार चिकित्सवक र स्वास्थ्यकर्मीहरु कार्यरत छन् । यी सबैलाइ प्राेत्साहन भत्ता दिँदा प्रदेश सरकारलाइ करिव ७ कराेड व्ययभार पर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्