२४ घण्टाभित्र माग पूरा नभए सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी

सुर्खेत । प्रोत्साहन भत्ता र समान सेवा-सुविधाको माग राख्दै कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले साउन महिनायता प्रोत्साहन भत्ता रोकेपछि उनीहरू कडा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सङ्घर्ष समितिले २४ घण्टाभित्र आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए प्रदेशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदै बुधबार सामाजिक विकास मन्त्री जितबहादुर मल्ललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

​ज्ञापनपत्र बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री मल्लले आगामी बडादसैँअघि नै छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील र मानवीय जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले बिरामीको उपचार प्रभावित नहुने गरी नियमित सेवामा खटिन उनले आग्रह गरे। यस्तै, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल चिकित्सक सङ्घ सुर्खेतले पनि शीघ्र समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री जितबहादुर मल्ललाई मागपत्र बुझाउँदै स्वास्थ्यकर्मीहरू ।

​कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ साल मङ्सिरदेखि दुर्गम र सुगम जिल्ला तथा पदको तहअनुसार ५० देखि १३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार ११औँ तहका चिकित्सकले सुर्खेतमा ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ९० प्रतिशत, कालिकोटमा १०० प्रतिशत तथा डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा १३५ प्रतिशतसम्म भत्ता पाउँदै आएका थिए। त्यसैगरी ९औँ र १०औँ तहका चिकित्सकले ५० देखि १२५ प्रतिशत र ८औँ तहका चिकित्सकले ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउने गरेका थिए। तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट उक्त भत्ता कटौती भएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरू सेवा बहिष्कारको अवस्थामा पुगेका हुन्।