मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संवैधानिक मर्म अनुसार समावेशी सिद्धान्त पालना नगरिएको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाही, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीलाई विपक्षी बनाई इन्सेकका तर्फबाट नारायण सुवेदी र ललिता विकले सो रिट दायर गरेका हुन्। उच्च अदालत सुर्खेतले यसअघि गरेको आदेश र संविधानको भावनाविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै उत्प्रेषण र परमादेशलगायतका आवश्यक आदेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या २९ प्रतिशत (४ लाख ८९ हजार ६३९) रहेको र ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा ४ जना (१० प्रतिशत) दलित सांसदहरूको उपस्थिति रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा धारा १६८ को उपधारा (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भए पनि वर्तमान सरकारमा एक जना पनि दलितको प्रतिनिधित्व नगराइएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। निवेदकहरूले असंवैधानिक ढङ्गले गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद् खारेज गरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पुनः गठन एवं विस्तार गर्न अदालतसमक्ष माग गरेका छन्।

हाल मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीको नेतृत्वमा रहेको कर्णाली सरकारमा टेकराज पछाई, कल्याणी खड्का, मिलन खड्का रोका, कलबहादुर हमाल, जुम्कित लामा कार्की र जितबहादुर मल्ल मन्त्री रहेका छन्। यसअघि पनि २०७८ सालमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशी सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक अधिकृत टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गराएका थिए। प्रदेशको उल्लेख्य जनसङ्ख्या र विधायिकामा उपस्थिति रहेको समुदायलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले पुनः न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका हुन्।