सुर्खेत । नीति निर्माण तहमा महिलाहरूको सहभागितालाई संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नराखी अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बनाउन कर्णालीका महिला नेतृ र सञ्चारकर्मीहरूले सामूहिक ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सीमान्तकृत महिलाहरूका लागि महिला संस्था (वाम) सुर्खेत र अक्सफाम नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित ‘नीति निर्माणमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना’ अन्तर्गत शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले राज्यका नीति, योजना, बजेट तथा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउँदै महिला र पत्रकारहरु
छलफलका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले महिला नेतृत्वका मुद्दाहरूलाई नियमित सार्वजनिक बहसको विषय बनाउने, महिला नेतृहरूको योगदानलाई प्राथमिकताका साथ उजागर गर्ने र राजनीति, अर्थतन्त्र, विकास एवं सुशासनका क्षेत्रमा महिलालाई विज्ञ तथा वक्ताका रूपमा सञ्चारमाध्यममा स्थान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसका साथै दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाका आवाजलाई प्राथमिकता दिने, लैङ्गिक विभेदपूर्ण भाषाको प्रयोग नगर्ने र महिला नेतृ तथा पत्रकारमाथि हुने साइबर बुलिङ एवं चरित्रहत्याविरुद्ध ऐक्यबद्ध भएर आवाज उठाउने विषयमा समेत सहमति बनेको छ।
कार्यक्रममा महिला नेतृहरूले पनि आफ्ना नीतिगत एजेण्डा, काम, बजेट र उपलब्धिहरूबारे तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्दै नागरिक र मिडियाले उठाएका प्रश्नप्रति जवाफदेही बन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी कर्णाली प्रदेश सहमहामन्त्री लक्ष्मी भट्टराईले महिला सहभागितालाई ३३ प्रतिशतको संवैधानिक कोटा पूरा गर्ने माध्यममा मात्र सीमित नराखी ५० प्रतिशत पुर्याउने गरी बहस र पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सोही पार्टीकी नेतृ स्नेहा उपाध्यायले महिला सशक्तीकरण र नेतृत्व विकासका लागि भएका लगानीको प्रतिफलबारे सूक्ष्म अध्ययन हुनुपर्ने बताइन् भने अखिल नेपाल महिला सङ्गठन कर्णालीकी संयोजक धना शाहीले राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाउन जिम्मेवार र सचेत बनाउनुपर्ने औँल्याइन्।
पत्रकार ज्योती कटुवालले महिलाहरू आफैँ सञ्चार क्षेत्रसँग पहुँच स्थापित गर्न र सहकार्य बढाउन अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखिन्। वामकी अध्यक्ष देवी पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेपाल महिला सङ्घ, अखिल नेपाल महिला सङ्घ, अखिल नेपाल महिला सङ्गठन तथा अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल सुर्खेतमा आवद्ध विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेतृहरूको सहभागिता रहेको थियो। नीति निर्माण तहमा महिलाको पहुँच स्थापित गर्न मिडिया, महिला नेतृ, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूबिच निरन्तर संवाद, सहकार्य र पैरवी आवश्यक रहने निष्कर्ष कार्यक्रमले निकालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्