विकास बजेट ठप्प, आयोगहरू नेतृत्वविहीन

सुर्खेत । गठन भएको झण्डै दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत कर्णाली प्रदेश सरकारले कामकारबाहीमा अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प बनेका छन् भने बजेट कार्यान्वयन, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा विभिन्न निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन्। साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका नेकपाका नेता मङ्गलबहादुर शाहीले भदौ ३ गते विश्वासको मत लिनुभएको र भदौ ११ गते मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको थियो। तर, सत्तारूढ गठबन्धन र आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै लामो समय खर्चिएका मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार अहिलेसम्म बधाई ज्ञापन र औपचारिक कार्यक्रममै सीमित देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको विशाल बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले दुई महिनाको अवधिमा जम्मा १.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउन र भदौ महिनामा कुल ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा त्यो सबै तलब, भत्ता, इन्धन र मर्मतसम्भार जस्ता प्रशासनिक शीर्षकमा मात्र सीमित छ। विकास निर्माणका योजनाका लागि छुट्ट्याइएको पुँजीगत बजेटतर्फ हालसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन। सरकारका नियमित कामले गति नलिँदा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू कामविहीन बनेका छन् भने सर्वसाधारणमा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तोष बढ्न थालेको छ।

बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता आउनुका साथै प्रदेशका दूरगामी महत्त्व बोकेका आयोग तथा निकायहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्। कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्षविहीन बनेर कार्यवाहकका भरमा चलिरहेको छ भने प्रदेश योजना आयोग पूर्ण रूपमा पदाधिकारीविहीन छ। योजना आयोगको गठन नहुँदा विकास नीति तथा बजेट कार्यान्वयनको मार्गचित्र कोर्न समस्या भइरहेको छ। यसबाहेक अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको मन्त्रालय तथा निर्देशनालयहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कामसमेत अलपत्र परेको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो सचिवालयलाई समेत अझै पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन भने मुख्य न्यायाधिवक्ता लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण कानुनी तथा प्रशासनिक पदहरूमा नियुक्ति हुन सकेको छैन।

अर्कातर्फ, आगामी मङ्सिर १६ देखि २९ गतेसम्म कर्णालीमा आयोजना हुने भनिएको १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पूर्वतयारी समेत सरकारको उपेक्षाका कारण अलपत्र परेको छ। प्रदेश रंगशाला परिसरका संरचनाहरू जीर्ण बन्दै गएको र आवश्यक पूर्वाधार मर्मत तथा बन्द प्रशिक्षणका कामहरू सुरु नहुँदा खेलकुद क्षेत्र र खेलाडीहरूमा निराशा छाएको छ। यस्तै, पर्याप्त विधेयकहरू समितिमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले ‘बिजनेस’ नभएको बहाना बनाउँदै भदौ २९ गते प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन अन्त्य गरेपछि विपक्षी दलहरूले सरकारले संसदीय खबरदारीबाट भाग्न खोजेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व क्षमता र सरकारको सुस्त गतिलाई लिएर नागरिक समाज, कानुनविद् तथा विश्लेषकहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, सरकारकी प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काले भने सरकारका कामहरूलाई व्यवस्थित र दु्रत गतिमा अघि बढाउन आवश्यक कार्ययोजना निर्माण भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ। नीतिगत जटिलताहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट फुकाउँदै विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संस्थागत संरचनाहरूको परिपूर्तिलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याइने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ।