सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले नेपालको संविधानले महिला, दलित, जनजाति लगायत सदियौँदेखि उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको बताएका छन्। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस–२०८३ को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले राज्यको विभेदकारी नजरबाट उपेक्षामा परेका वर्गको अधिकार स्थापित गर्नुका साथै कर्णालीको विशिष्ट भूगोलको पहिचानलाई संस्थागत गर्ने यो ऐतिहासिक संविधान जोगाउनु र यसको मर्म अनुसार चल्नु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरेका हुन्।
संविधानले जनतालाई नै राज्यशक्तिको वास्तविक स्रोतका रूपमा स्थापित गर्दै सार्वभौमसत्ता र सम्प्रभुता जनतामा निहित गराएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ। सदियौँदेखि कायम विभेद, उत्पीडन र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै संविधानले बहुसांस्कृतिक एवं विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बलियो राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम गरेको उनले बताएका छन्। भौगोलिक रूपमा विकट तर अपार सम्भावनाले भरिपूर्ण कर्णाली जस्तो क्षेत्रलाई संविधानले अधिकारसम्पन्न बनाएकाले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उनले औँल्याएका छन्।
राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको चरण पूरा भइसकेकाले अबको मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले त्यसका लागि प्रदेश सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको दाबी गरेका छन्। प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को प्रादेशिक सङ्कल्पलाई पूरा गर्न विकास, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तर सुधारका कामलाई तीव्रता दिइने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्