सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर–७ इत्राममा सातवटै मन्त्रालय रहने एकीकृत प्रशासकीय भवन अर्थात् ‘कर्णालीको सिंहदरबार’ को निर्माण थालनी गरेको छ। सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२ हजार ६ सय ५८ दशमलव ६० वर्गमिटर जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा प्राप्त भएसँगै निर्माण क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम धमाधम अघि बढाइएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अगाडिको साढे दुई बिघा खाली जग्गामा भवन बनाउने गरी तत्कालीन प्रदेश सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको थियो। तर, जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणमा कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता आउँदा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने र फ्रिज भएर जाने समस्या दोहोरिँदै आएको थियो। हाल पूर्वाधार विकास कार्यालय सुर्खेतले जग्गा प्राप्तिसँगै निर्माण ठेक्का स्वीकृत गरेपछि वर्षौँदेखि रोकिएको यो बहुप्रतीक्षित आयोजनाले मूर्तरूप लिन थालेको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) अनिल तिम्सिनाका अनुसार निर्माण कार्यका लागि २०८३ असार २३ गते ‘कन्टेक्ट नव सिर्जनशील जेभी’ सँग औपचारिक सम्झौता भइसकेको छ। डीपीआर अनुसार आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहे तापनि निर्माण कम्पनीले भ्याट बाहेक २ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख ३६ हजार ५२५ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ। सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले आगामी २०८६ असार २५ गतेभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूरा गरिसक्नुपर्नेछ।
एकीकृत भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि नागरिकहरूले एउटै परिसरबाट सहज र छरितो रूपमा राज्यका प्रशासनिक सेवाहरू प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मिलन खड्काले हाल फरक–फरक स्थानमा मन्त्रालयहरू छरिएर रहँदा सेवाग्राही नागरिकले अनेकौँ सास्ती खेप्नुपरेको बताउँदै एकीकृत परिसर बनेपछि सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायका कामहरू एउटै थलोबाट सम्पादन हुने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार यो भव्य एकीकृत परिसरभित्र पाँच तले प्रशासनिक भवनहरू, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, खुलामञ्च र अत्याधुनिक सभाहलहरू निर्माण गरिनेछ। प्रदेश सरकारका प्रमुख प्रशासनिक निकायहरूलाई एउटै परिसरभित्र ल्याएर ‘सिङ्गल विन्डो’ प्रणालीबाट सेवा दिने अवधारणा अनुसार सुरु गरिएको यस आयोजनालाई तोकिएकै समयभित्र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गराउन निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्