उपलब्धिमा सत्ता फेरबदलको साक्षी मात्र

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशन भदौ २९ गते सोमबारदेखि अन्त्य भएको छ। करिब चार महिनासम्म चलेको यस अधिवेशन अवधिभर ३१ वटा बैठकहरू सञ्चालन भई कुल ४७ घण्टा ५८ मिनेट १५ सेकेन्ड संसदीय कामकारबाही भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका छन्। यस अधिवेशनको मुख्य उपलब्धिका रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सर्वसम्मतिले पारित हुनुलाई लिइएको छ, जसले प्रदेश सरकारलाई वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको पूर्ण कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।

बजेट पारित गर्नुका साथै यो अधिवेशन कर्णाली प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरबदलको समेत साक्षी बनेको छ। अधिवेशनकै क्रममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता मङ्गलबहादुर शाही नेकपा (एमाले) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री शाहीले साउन २२ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए भने सत्ता परिवर्तनसँगै भदौ ११ गते बसेको बैठकले विभिन्न विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरूको समेत हेरफेर गरेको थियो। यसबाहेक अधिवेशनमा महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ लगायत विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरू पेस भई सार्वजनिक खर्च र वित्तीय अनुशासनमाथि संसदीय निगरानी कायम राखिएको थियो।

बजेट स्वीकृति र सरकार गठनमा सफल रहे पनि कानुन निर्माणका हिसाबले भने यो अधिवेशन अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेन। सभामा पेस गरिएको ‘कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सहमति जुट्न नसकेपछि पुनः विचारार्थ समितिमै फिर्ता पठाइएको छ। यस्तै, पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दर्ता गराएको गैरसरकारी विधेयक सभामा टेबल हुनुपर्ने मागलाई लिएर सांसदहरूको विरोधका कारण अधिवेशनको अन्तिमतिरका बैठकहरूसमेत प्रभावित बनेका थिए। समग्रमा आठौँ अधिवेशनले नयाँ सरकार गठन, बजेट पारित र संसदीय निगरानीका काम पूरा गरे पनि दूरगामी महत्त्वका कानुन निर्माण र गैरसरकारी विधेयकलाई अघि बढाउने सवालमा भने चुनौती कायमै छाडेर अन्त्य भएको छ।