२०८३ भदौ ३० , मंगलबार
बड्डीचौर–खम्बागाडे सडक

तीन दशकअघि ट्र्याक खुल्याे, अझै कालाेपत्रे भएन



सुर्खेत । सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रको भाग्यरेखा मानिएको मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत बड्डीचौर–खम्बागाडे १३ दशमलव ९ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती भएको छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही र सरकारी प्रक्रियागत झन्झटका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा पश्चिम सुर्खेतका नागरिकहरू वर्षौँदेखि धुलो, हिलो र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्।

विक्रम संवत् २०४९ सालमा ट्र्याक खुलेर २०५१ सालदेखि नै गाडी चल्न थालेको यस सडकको पछिल्लो खण्ड कालोपत्र भइसके पनि सुरुआती खण्ड अलपत्र पर्दा स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका हुन्। कुल ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी अनक–जयदेव जेभी बाँकेले २०७९ साउनमा सम्झौता गरेको थियो। २०८१ असार २४ गतेभित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिए पनि सहायक ठेकेदार पूर्वसांसद दीक्पाल शाहीको जयदेव जेभीले काम गर्न नसकेपछि मुख्य ठेकेदार कम्पनी अनक कन्स्ट्रक्सनले सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैँ लिएको थियो। तर, जिम्मेवारी परिवर्तन भएपछि पनि कामको गतिमा सुधार आउन सकेको छैन।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको कानुनी प्रक्रिया फुकाउन नै २०८२ साउनसम्मको समय लागेकाले सुरुमा काम प्रभावित बनेको थियो। तर कानुनी अड्चन फुकिसक्दा पनि ठेकेदारले पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण परिचालन नगर्दा हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र भौतिक र ४० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। वनसम्बन्धी अनुमति पाउन भएको ढिलाइ, निर्माण सामग्री (बिटुमिन र नदीजन्य पदार्थ) को अभाव तथा मूल्यवृद्धिलाई देखाउँदै निर्माण कम्पनीले ढिलाइ गर्दै आएको छ। निर्देशनालयले सुरुमा २०८३ असारसम्म म्याद थप गरे पनि काम नसकिएपछि हाल २०८४ जेठ २४ गतेसम्मको नयाँ म्याद थपका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको छ।

स्थानीयवासी कमल न्यौपानेका अनुसार हरेक वर्षात्अघि सडक सुधार हुने आशा देखाइए पनि काम नहुँदा पश्चिमवासीले ठूलो सास्ती खेपिरहेका छन्। बराहताल, पञ्चपुरी र चौकुने गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार मानिएको सडक अलपत्र पारिनु नागरिकमाथिको अन्याय भएको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले बताए। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग जोडिने यो प्रमुख मार्गको ढिलासुस्तीले समग्र पश्चिम क्षेत्रको विकास पछाडि धकेलिएकाले तत्काल काम तीव्र पार्न स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजले निर्माण कम्पनी तथा नियमनकारी निकायलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।

प्रकाशित मिति : २०८३ भदौ ३० गते मंगलबार