सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य (सांसद) हरूका स्वकीयहरुले एक वर्षदेखि रोकिँदै आएको सेवा, सुविधा तथा पारिश्रमिक पुनः पाउने भएका छन्। बुधबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई नियमानुसार स्वकीयहरुलाइ सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई आधिकारिक रूपमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारको यो निर्णयसँगै कानुनी र प्रशासनिक उल्झनका कारण रोकिएको सांसदका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू फुकुवा हुने मार्गप्रशस्त भएको छ।
सांसदहरूका स्वकीय सचिवहरूको सुविधा रोकिनुमा केन्द्रीय सरकारको निर्णय र त्यसपछिको प्रशासनिक पत्राचार मुख्य कारण थियो । संघीय सरकारले २०८२ साल असोज ७ गते सांसदहरूसहित विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारीहरूका लागि राखिने स्वकीय सचिव तथा सचिवालय सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। साेही अाधारमा केन्द्रीय निर्णयलाई पछ्याउँदै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज ८ गते नै प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेखी सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयको सोही पत्रका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदका स्वकीय सचिवहरूलाई दिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू रोकेको थियो।
लामो समयसम्म सुविधा रोकिँदा प्रदेशसभा सदस्यहरूको दैनिक कार्यसम्पादन, संसदीय गतिविधि र जनसम्पर्कका कामहरू प्रभावित भएको गुनासो उठ्दै आएको थियो। सोही व्यावहारिक जटिलता र कानुनी प्रबन्धलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले नियमानुसार नै सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयमा पुगेको हो। प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि तोकिएको नियमानुसारको स्वकीय सचिव सुविधा सुचारु गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। “सांसदहरूको स्वकीय सुविधा नियमअनुसार नै उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले प्रदेश सभालाई आधिकारिक लिखित पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ,” प्रवक्ता खड्काले भनिन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आधिकारिक पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगेपछि रोकिएको बजेट तथा पारिश्रमिक निकासाको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यो निर्णयसँगै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आफ्ना क्षेत्रका जनताका समस्या सङ्कलन गर्न, संसदीय समिति तथा सभाका कामकारबाहीमा प्राविधिक सहयोग लिन र दैनिक सचिवालय सञ्चालन गर्न पुनः सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्