२०८३ भदौ २९ , सोमबार
कर्णालीका पहाडी जिल्लामा भारी वर्षाको पूर्वानुमान

उच्च सतर्कता अपनाउन र पूर्वतयारीमा रहन प्रदेश सरकारकाे अपिल



सुर्खेत। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भदौ ११ र १२ गते कर्णालीका पहाडी जिल्लाहरूका केही भू-भागमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान गरेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् व्यवस्थापन समन्वयात्मक बैठकले दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र रुकुम पश्चिमका जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सजग रहन आग्रह गरेको हो।

बाढी तथा पहिरोको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशका सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय तथा सम्बद्ध संयन्त्रहरूलाई चौबीसै घण्टा ‘हाई अलर्ट’ (पूर्वतयारी) मा रहन निर्देशन दिइएको छ।

भारी वर्षाको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न हिमाली तथा पहाडी धार्मिक स्थल र पदयात्रामा रहेका यात्रुहरूलाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ । दैलेखको महाबु, बाजुराको बडिमालिका, मुगुको ऋणमोक्षधाम र जुम्लाको ठाकुरज्यू क्षेत्र र यी क्षेत्रमा तीर्थयात्रा वा पदयात्रामा रहेका यात्रुहरूलाई प्रयोग गर्ने सडक तथा पैदलमार्गको मौसम अवस्था पूर्वजानकारी लिएर मात्र यात्रा अघि बढाउन भनिएको छ।

कर्णालीका प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले सम्भावित विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै सबै सुरक्षा निकायलाई तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिइन्। बैठकले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ।

सो घटनामा कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू पनि प्रभावित भएको हुन सक्ने आशङ्का गरिएकाले काम वा तीर्थयात्राको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी परिवारसँग सम्पर्क गराउन कर्णालीका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) लाई निर्देशन दिइएको छ। बैठकमा जाजरकोटका बाढीपहिरो पीडितका लागि भइरहेका उद्धार तथा राहत कार्यको समीक्षा गर्दै कामलाई थप दु्रत बनाउने, प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रबाट सङ्कलित विपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क मुख्यमन्त्री कार्यालयको सूचना बोर्डमा नियमित प्रकाशन र विपद्को जोखिम कायम रहेसम्म प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुख तथा जिम्मेवार कर्मचारीलाई अति आवश्यक कामबाहेक बिदामा नबस्न र अनिवार्य भए वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र छाड्न निर्देशन दिइएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८३ भदौ १० गते बुधबार