राजश्व विधेयकदेखि कर्मचारीको तलब बढ्नेसम्म

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको चार सातापछि पहिलो मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बैठक बसेको छ। गत साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका मङ्गलबहादुर शाहीले मङ्गलबार साँझ सरकारको पहिलो बैठक डाक्नुभएको हो।

​मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन सातापछि नेकपा (एमाले) का तीन जना मन्त्रीहरू समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिए पनि मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाउन अझै सक्नुभएको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन बाँकी रहेकै अवस्थामा प्रशासनिक तथा नीतिगत कामलाई गति दिन यो बैठक बसिसकेको छ।

​मङ्गलबार साँझ बसेको क्याबिनेट बैठकले तीन प्रमुख निर्णयहरू गरेको छ । जसमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका दरबन्दीमा कार्यरत (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) सम्पूर्ण स्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै हालै सरुवा भएर आएका सहसचिव रमेश केसीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र सूचना प्रविधि हेर्ने गरी जिम्मेवारी सुम्पिएकाे छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको सामयिक राजस्व उठाउने सम्बन्धी विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।