वार्षिक १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा ‘कर्णाली समृद्धि तथा आर्थिक विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सो गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका हुन्।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार विधेयक दर्ता भइसके पनि सभामा टेबुल हुन भने बाँकी छ। कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा पूर्व कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए भने दोस्रो कार्यकालमा शर्माले सोही अभ्यास दोहोर्‍याएका हुन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माका अनुसार कर्णालीमा उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानव स्रोत, स्थानीय सीप र उत्पादनको समुचित उपयोग हुन नसक्दा प्रदेशको आर्थिक विकास पछाडि परेकाले कानूनी आधार निर्माण गर्न विधेयक ल्याइएको हो। कृषि उत्पादनको व्यावसायीकरण, वन तथा जडीबुटीको व्यवस्थापन, दिगो पर्यटन विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) को विकास र व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना र  ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ को स्थापना, लगानी परिचालन, परियोजना कोष, अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा, न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार व्यवस्थापन उद्देश्य छ ।

राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छँदा वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ घोषणा गरिएको थियो। तर, उनी सरकारबाट बाहिरिएपछि सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकी निष्क्रिय बनेको थियो। उक्त महत्त्वाकाङ्क्षी योजनालाई पुनर्जीवन दिँदै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, गरिबी न्यूनीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यो विधेयक कोशेढुङ्गा सावित हुने दाबी शर्माले गरेका छन्।