सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले पदबहालीको २३ दिनपछि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएर एमालेका तीन मन्त्री नियुक्त गरे पनि आफ्नै दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। दलभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा र समावेशी सन्तुलन मिलाउन नसक्दा सरकार गठन प्रक्रिया अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।
मन्त्री चयनमा कुरा नमिल्दा प्रदेश सरकारका दैनिक कामकाज, बजेट कार्यान्वयन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ भने प्रदेश सभासमेत बिजनेशविहीन बनेको छ।
कुल ७ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँड गरिएको थियो । नेकपा मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लिएकाे छ । नेकपा (एमाले)लेकाे भागमा परेका मन्त्रालय मध्ये टेकराज पछाई (आर्थिक मामिला तथा योजना), कलबहादुर हमाल (जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास) र जितबहादुर मल्ल (सामाजिक विकास) ले शपथ लिइसकेका छन्।
एमालेले आफ्नो भागका मन्त्री टुङ्गो लगाए पनि नेकपाभित्र भने पूर्व-माओवादी र पूर्व-एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूबीच मन्त्री बन्ने तौडधुप चलेको छ। नेकपाका १४ सांसद रहेको कर्णालीमा साविक एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले पनि मन्त्रीमा दाबी गरेका छन्। साथै, एमालेबाट मन्त्री बनेका तीनै जना खस-आर्य पुरुष भएकाले मन्त्रिपरिषद्लाई लैङ्गिक र सामाजिक रूपमा समावेशी बनाउन नयाँ अनुहार चयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेकपाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बताए।
साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले करिब तीन साता एक्लै सरकार चलाएका थिए। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन भने मुख्यमन्त्रीस्तरीय दुईवटा मात्र निर्णय भएका छन्। मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा सरकार विस्तारमै अल्झिँदा प्रदेशको समग्र विकास पछाडि धकेलिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्