नीतिगत खाडल पुर्न र सीपमूलक शिक्षामा जोड

सुर्खेत। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०२६ को अवसर पारेर वीरेन्द्रनगरमा ‘युवा शिक्षामा नीति संवाद’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ‘भिन्न परिवेश, साझा आकांक्षा’ भन्ने मूल नाराका साथ शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपाल, कर्णाली प्रदेशले बिहीबार आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा कर्णालीका युवाको शिक्षामा पहुँच, अवसर, गुणस्तर र समावेशिताका विषयमा व्यापक छलफल गरिएको छ। ‘Policy Dialogue on Youth Education: Province Priorities & Gaps’ शीर्षकमा आयोजित संवादमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र युवा समूहहरूको बाक्लो सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक विष्णुकुमार खड्काले कर्णालीका युवाको शिक्षामा देखिएका प्राथमिकता, विद्यमान चुनौती र नीतिगत खाडलहरूबारे धारणा राखेका थिए। उपप्राध्यापक खड्काले युवाका बदलिँदा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न परम्परागत शिक्षा प्रणाली पर्याप्त नरहेको उल्लेख गर्दै अबको शिक्षा नीति केवल पहुँचमा मात्र सीमित नभई गुणस्तर, प्रविधि, सीप, रोजगारी र सामाजिक समावेशितासँग अनिवार्य जोडिनुपर्नेमा जोड दिए।

कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर चालिसेले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज र युवा वर्गबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले युवाका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्न नीति निर्माण तथा बजेट विनियोजनको प्रक्रियामै युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा राखे।

संवादका क्रममा सहभागी युवा तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले कर्णालीका शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न व्यावहारिक समस्याहरू उठाएका थिए। सहभागीहरूले मुख्य गरी सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा व्यावसायिक, सीपमूलक र अध्ययनपश्चात् रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने शिक्षा हुनुपर्ने, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका युवाका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज र समावेशी शैक्षिक वातावरण बनाउनुपर्ने र राज्यले शिक्षामा बजेट बढाए पनि त्यसको प्रतिफल लक्षित र सीमान्तकृत युवा समुदायसम्म पुग्न नसकेकाले लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाेमा जाेड दिएका थिए । कार्यक्रमको समापन गर्दै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान कर्णालीका अध्यक्ष भूपेन्द्र कँडेलले युवा शिक्षाका सवालहरूलाई अल्पकालीन रूपमा नहेरी निरन्तर नीतिगत बहसको विषय बनाउनुपर्ने बताए।