मुगुको सोरुकोटदेखि कर्णालीको मुख्यमन्त्रीसम्म

सुर्खेत। विद्यार्थी राजनीति, १३ वर्षको शिक्षण पेसा, दशक लामो भूमिगत सशस्त्र सङ्घर्ष र पछिल्लो संसदीय अभ्यास पार गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता मंगलबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले मङ्गलबार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २० सांसद आवश्यक पर्नेमा शाहीलाई आफ्नै दल नेकपाका १४ र सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) का १० गरी कुल २४ जना प्रदेशसभा सदस्यको स्पष्ट समर्थन प्राप्त छ।

केन्द्रमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बीच एकता भई ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ बनेपछि कर्णालीको राजनीतिमा नयाँ समीकरण बनेको थियो। एकता प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन माओवादी संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले गत मङ्सीर १७ गते राजीनामा दिएपछि दलको नेतृत्व रिक्त भएको थियो।

त्यसपछि गत माघ ३ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले शाहीलाई सर्वसम्मत नेता चयन गर्‍यो। दलको कमान सम्हालेको मात्र पाँच महिनाको छोटो अवधिमै उनी कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। यसअघि उनी शर्मा नेतृत्वकै सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए।

प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जाेशीबाट नियुक्तिपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाही

२०२५ साल भदौ १६ गते मुगुको दुर्गम सोरु गाउँपालिका–६, सोरुकोटमा जन्मिएका शाहीको प्रारम्भिक शिक्षा गाउँकै प्राथमिक विद्यालयबाट सुरु भएको थियो। २०४४ सालमा जुम्लाको चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ पुगेका उनी नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना भई आईएल (I.L.) सम्मको अध्ययन पूरा गरे।

अध्ययनकै क्रममा अनेरास्ववियु (पाँचौँ) बाट विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका शाही काठमाडौँको पढाइ सकेर गृहजिल्ला मुगु फर्किए। त्यसपछि उनले लगातार १३ वर्षसम्म मुगुका विभिन्न १६ वटा विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै शिक्षक सङ्गठनमार्फत आफ्नो राजनीतिक सक्रियतालाई जारी राखे।

२०५६ सालको आमनिर्वाचनका क्रममा उत्पन्न राजनीतिक विवादका कारण हिरासत पर्नु परेका शाहीको जीवनले त्यसपछि नयाँ मोड लियो। २०५८ सालमा १३ वर्ष लामो शिक्षण पेसा त्यागेर उनी माओवादी जनयुद्धमा पूर्णकालीन कार्यकर्ताका रूपमा भूमिगत भए।

२०५९ सालमा जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका उनले युद्धकालमा अनेकौँ कठिन परिस्थिति भोगे। डोल्पाको माझफाल घटनामा सहयात्रीहरू गुमाएको र पटक-पटक सुरक्षाकर्मीको घेराबन्दीबाट जोगाउन सफल भएको अनुभवका आधारमा उनले आफ्नो वर्तमान जीवनलाई ‘नाफाको जिन्दगी’का रूपमा व्याख्या गर्ने गर्छन्।

शान्ति प्रक्रियापछि २०६४ मा मुगु जिल्लाको जिम्मेवारी सम्हालेका शाही २०६५ मा जिल्ला इन्चार्ज बनेका थिए। राजनीतिक उतारचढावका क्रममा २०७० को संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्दा उनी वैद्य नेतृत्वको समूहमा रही १८ दिन हिरासतसमेत बसे, तर २०७१ मा पुनः माओवादी मूलधारमै फर्किए।

२०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा मुगु प्रदेशसभा ‘२’ बाट पहिलोपटक चुनाव जितेर संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी मात्र चार वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन्। साढे चार दशक लामो राजनीतिक संघर्ष पार गरेर नेतृत्वमा पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीसामु अब कर्णालीको भौगोलिक जटिलता र गरिबीलाई चिर्दै विकास, सुशासन र जनअपेक्षा पूरा गर्ने मुख्य चुनौती रहेको छ।