सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको सत्ता राजनीतिले पुरानो कोर्स बदल्दै नयाँ समीकरणको बाटो समातेको छ। एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग हात मिलाएपछि प्रदेशको सत्ता बागडोर फेरिने निश्चित भएको हो। बिहीबार कांग्रेस र नेकपासहितका १६ जना सांसदहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीका लागि दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्ने ढोका चौडा भएको छ।
सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) तथा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५२ को उपनियम (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री कँडेलमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सोही प्रस्तावको व्यहोरामा संविधानको धारा १८८ को उपधारा (५) को विशेष व्यवस्था प्रयोग गर्दै नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित पात्रका रूपमा माननीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीको नाम विधिवत् रूपमा अगाडि सारिएको छ। हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरूले यस सूचनालाई कार्यसूचीमा समावेश गरी आगामी बैठकमा छलफल गराउन माग गरेका छन्। यो ऐतिहासिक राजनीतिक पत्रमा नेकपाका तर्फबाट दलका नेता मंगलबहादुर शाही, कृष्णबहादुर जिसी, उर्मिला विश्वकर्मा, कल्याणी खड्का, झुम्कीत लामा, वीरबहादुर शाही, भिम प्रकाश शर्मा, महेन्द्र केसी, मिलन खड्का रोका र रणसिंह परियारले हस्ताक्षर गरेका छन् भने कांग्रेसका तर्फबाट हिक्मत बहादुर विष्ट, वेदराज सिंह, सुरेश अधिकारी, विजया बुढा र कृष्ण कुमार विसी सामेल छन्। यसैगरी, दलविहीन अवस्थामा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले समेत यस मोर्चामा दह्रो साथ दिँदै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, जब कि भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित जीवनबहादुर शाही आफैँ सुर्खेतमै भए पनि कानुनी र नैतिक कारणले गर्दा प्रस्तावमा हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा बस्नुभएको छैन।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन छाडेर सिधै अविश्वासको प्रस्तावमा जानुपर्ने कारणबारे प्रष्ट पार्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत बहादुर विष्टले मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएर सरकार अल्पमतमा परिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले राजीनामा नदिएका कारण यो कडा बाटो अपनाउनुपरेको खुलाउनुभयो। आधा–आधा कार्यकाल चलाउने पूर्वसहमति भए पनि कँडेलले लामो समय सरकार चलाइसकेको र उनले आफैँ मार्गप्रशस्त गर्लान् भन्ने अपेक्षा पूरा नभएपछि संसद्को कानुनी प्रक्रिया रोजिएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्रीहरू बाहिरिनु नै समर्थन फिर्ता लिए सरह भए पनि मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विष्टले अब मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने वा संसद्को रोस्टममै आएर अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने भन्ने कुरा उहाँकै स्वविवेकमा निर्भर रहने र संसद्मा आए त्यहीँ छलफल गरेर छिनोफानो गरिने चेतावनी दिनुभएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा नयाँ गठबन्धन र भावी सत्ता साझेदारीको भागबण्डाबारे कौतुहलता बढिरहेका बेला प्रमुख सचेतक विष्टले नेकपासँग अहिलेलाई कँडेल सरकारको विकल्प खोज्ने र जीवनबहादुर शाहीलाई अघि सार्ने बाहेक अन्य शक्ति सन्तुलन वा मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा कुनै लिखित वा ठोस सहमति भइनसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। हाललाई यो विशेष कदम चाल्नका लागि मात्र दुई दल एक ठाउँमा उभिएको र बाँकी सत्ता सञ्चालनका विस्तृत बुँदाहरूमा आगामी दिनमा आपसी समझदारी र छलफलका आधारमा सहमति परिपक्व बनाउँदै लैजाने रणनीति नयाँ मोर्चाले अख्तियार गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्