​केन्द्रको ग्रिन सिग्नलपछि कँडेल सरकार ढाल्ने मोर्चा

​सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको सत्ता राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले पूर्वसहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेपछि प्रमुख दलहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका हुन्। केन्द्रमा रहेका शीर्ष नेताहरूको सहमति र निर्देशन बमोजिम नै नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १६ जना प्रदेश सभा सदस्य (सांसद) हरूले बिहीबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा औपचारिक रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कर्णाली प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले एमालेले पूर्वसहमति पालना नगरेकै कारण केन्द्रकै निर्णय अनुसार यो कदम चाल्नुपरेको प्रष्ट पार्नुभएको छ, जसको पृष्ठभूमि स्वरूप बुधबार मात्रै कांग्रेसका चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए।

​यस पटकको अविश्वासको प्रस्तावसँगै नयाँ सरकार गठनको खाका र भावी मुख्यमन्त्रीको अनुहार पनि सार्वजनिक गरिएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरूले कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। यसैबीच, कँडेल सरकार विरुद्धको यो मोर्चामा दह्रो साथ दिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले एमाले र कांग्रेस पूर्वसहमति अनुसार अगाडि बढ्न नसकेका कारण उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्न र नयाँ सरकार गठनका लागि आफूहरूले कांग्रेसलाई निसर्त सहयोग गरेको खुलासा गर्नुभएको छ।

​कुल ४० सदस्यीय सिट सङ्ख्या रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमत पुर्‍याएर सरकार गठन गर्न वा टिकाइराख्न न्यूनतम २१ जना सांसदहरूको समर्थन अनिवार्य आवश्यक पर्दछ। हाल प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेससँग १५ जना र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग १३ जना गरी कुल २८ जना सांसदहरूको बलियो गणितीय समीकरण छ, जुन सरकार बनाउन चाहिने बहुमतभन्दा निकै माथि हो। यो बलियो अंकगणितका कारण मुख्यमन्त्री कँडेल स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेका छन्।

​अर्कोतर्फ, अचानक आइलागेको यो राजनीतिक संकटपछि सत्तासीन दल नेकपा एमाले भने रक्षात्मक र अनिर्णित बनेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाइले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे पार्टीले ठोस निर्णय लिइनसकेको जानकारी दिनुभएको छ। विपक्षीले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावलाई प्रदेश सभाको रोस्टममा उभिएर सामना (फेस) गर्ने वा प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअगावै मुख्यमन्त्री कँडेलले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने भन्ने विषयमा एमालेभित्र अझै अलमल जारी रहेको र यसबारे आन्तरिक छलफल गरेर मात्रै अन्तिम निर्णयमा पुगिने उहाँको भनाइ छ।