सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजनीतिमा एकाएक ठुलो फेरबदल आएसँगै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकार गम्भीर संकटको भुमरीमा परेको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको केही समयमै मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। कर्णाली प्रदेशको सत्ता समीकरण बदल्न नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य (सांसद) हरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी प्रदेश सभा सचिवालयमा यो प्रस्ताव औपचारिक रूपमा दर्ता गराएका हुन्। बुधबार मात्रै कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका चार जना मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए, जसको लगत्तै यो नयाँ राजनीतिक कदम चालिएको हो।
यस अविश्वासको प्रस्तावमा नयाँ गठबन्धनका दुवै दलका प्रमुख नेता तथा सांसदहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन्। कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टसहित निवर्तमान मन्त्री सुरेश अधिकारी, विजया बुढा तथा सांसदहरू बेदराज सिंह र कृष्णकुमार विसीले प्रस्तावको नेतृत्व गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै, कँडेल सरकार ढाल्ने यो मोर्चामा बलियो सारथी बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही, सचेतक कृष्णबहादुर जिसी, सांसदहरू उर्मिला विश्वकर्मा, कल्याणी खड्का, जुम्कित लामा, वीरबहादुर शाही, महेन्द्र केसी, मिलन खड्का र रणसिंह परियारले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री कँडेल अल्पमतमा परेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
कुल ४० सदस्यीय रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा सरकार टिकाउन वा नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि स्पष्ट बहुमत अर्थात् कम्तीमा २१ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थन आवश्यक पर्दछ। हाल मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध उभिएका दुई प्रमुख दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेससँग १५ जना र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग १३ जना गरी कुल २८ जना सांसदहरूको बलियो बहुमत रहेको छ। दुवै दलले सत्ता सहकार्यको नयाँ खाकासहित अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएपछि मुख्यमन्त्री कँडेल स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेका छन्। यो प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अब कर्णालीमा कँडेल सरकारको बहिर्गमन र नयाँ संयुक्त सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले प्रादेशिक राजनीतिलाई निकै तरंगित बनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्