कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियाे, मुख्यमन्त्रीले गरे  मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएसँगै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको हो। सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट नेतृत्व गरिरहेका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारी, र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले मुख्यमन्त्री कँडेलसमक्ष सामूहिक रूपमा आफ्नो पदबाट राजीनामा बुझाएका थिए।

यसरी सत्ता साझेदार दलका मन्त्रीहरूले बुझाएको राजीनामालाई मुख्यमन्त्री कँडेलले तत्कालै स्वीकृत गर्नुभएको छ। उहाँले स्वीकृत राजीनामासँगै रिक्त रहेका मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी आफैँले सम्हाल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर र नयाँ कार्यविभाजन गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्री कँडेलको सचिवालयको सिफारिस पत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको हो।

यो नयाँ कार्यविभाजन अनुसार सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि रिक्त भएका प्रायः सबै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू अब मुख्यमन्त्री कँडेलकै काँधमा आइपुगेका छन्। मुख्यमन्त्री कँडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी कुल ५ वटा मन्त्रालय आफैँ मातहत राख्नुभएको छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भए पनि सरकारमा रहेका नेकपा एमालेका अन्य मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी भने यथावत् राखिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव तथा प्रवक्ता भीमराज थानीले जानकारी दिनुभएको छ। जस अनुसार विनोदकुमार शाहले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र शेरबहादुर बुढाले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। त्यस्तै, गमता विकलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा यथावत् राखिएको छ। कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएसँगै कर्णाली प्रदेशको राजनीतिले अब कुन मोड लिने हो र मुख्यमन्त्री कँडेलले बहुमत जोगाउन कस्तो रणनीति अपनाउने हुन् भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ।