प्रदेश प्रमुख जोशीद्वारा विनियोजन र अर्थ विधेयक प्रमाणीकरण

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा आगामी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि कानुनी बाटो खुला भएको छ। कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका बजेटसँग सम्बन्धित दुई महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरेसँगै बजेट कार्यान्वयनको आधार तयार भएको हो। प्रदेश प्रमुख जोशीले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशन अन्तर्गत बीसौँ बैठकबाट पारित भएका दुवै विधेयकहरूलाई बुधबार प्रमाणिकरण गर्नुभएको हो।

यसरी प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरूमा आगामी ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (विनियोजन विधेयक)’ र ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (अर्थ विधेयक)’ रहेका छन्। यी दुवै विधेयक पारित भएलगत्तै कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गत असार ३० गते प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सिफारिससहित पठाएको थियो।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव भीमराज थानीका अनुसार प्रदेश प्रमुख जोशीले दुवै विधेयकहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २०१ बमोजिम प्रमाणित गर्नुभएको हो। संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाबाट पारित भई आएका विधेयकहरूलाई नेपालको संविधानको धारा १९९ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै तिनले कानुनको रूप लिने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। यस प्रमाणीकरणसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई साउन १ गतेदेखि नै नयाँ बजेट अनुसार प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम झिकेर विकास निर्माण र प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्ने पूर्ण कानुनी अख्तियारी मिलेको छ।