विकास बजेट फ्रिज गरेर तलबभत्तामै सकियो अर्बौँ

​सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास र सेवा प्रवाहमा निराशाजनक रेकर्ड कायम गर्दै आफ्नो बजेट खर्चको लक्ष्यलाई झन्डै आधामा सीमित पारेको छ। ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको भारी बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले वर्षको अन्त्यसम्ममा मुस्किलले २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६१.९७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। सरकारले प्राविधिक कर्मचारीको चरम अभाव, जेनजी आन्दोलनको पराकम्प, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, संघीय र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयहीनता, सत्ता फेरबदलको निरन्तर हल्ला, बिटुमिन जस्ता निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्यवृद्धिलाई बजेट खर्च कम हुनुको मुख्य कारक दाबी गरेको छ। तर, विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो वर्षको बजेट खर्चको दर विगत ५ वर्षयताकै सबैभन्दा टिठलाग्दो र कमजोर देखिएको छ, जहाँ सरकारले गत वर्ष ६४.१८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८६.२४ प्रतिशत रकम खर्च गरेर बलियो उत्साह देखाएको थियो।

​प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष कर्णालीको कुल बजेटमध्ये १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता अर्थात् फ्रिज भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्न सुवेदीले विकास योजनाको स्रोत सुनिश्चिततामा ढिलाइ, अख्तियारी ढिलो जानु, ठेक्का प्रक्रियामा अलमल र प्राविधिक कर्मचारीको अभावले विकास खर्च बर्सेनि घट्दै गइरहेको तीतो यथार्थ सुनाउनुभयो। तथ्याङ्क अनुसार चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड बजेटमध्ये ९ अर्ब २५ करोड अर्थात् ७३.४८ प्रतिशत खर्च हुँदा विकास बजेट (पुँजीगततर्फ) भने १९ अर्ब ९८ करोडमध्ये ११ अर्ब १३ करोड अर्थात् जम्मा ५५.७४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ।

यसले खर्चको तुलना गर्दा बर्सेनि विकास बजेटभन्दा तलबभत्ता, इन्धन र मर्मत सम्भार जस्ता प्रशासनिक काममै धेरै रकम स्वाहा हुने गरेको प्रवृत्तिलाई पुनः पुष्टि गरेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ६१ करोड ५० लाख बजेटमध्ये जम्मा २८.८६ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ७५ लाख मात्रै खर्च गरिएको छ।

​मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ९३.६७ प्रतिशतका साथ सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ, जुन मन्त्रालय गत मंसिरदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभिएको थियो। यसको विपरीत, सबैभन्दा धेरै ११ अर्ब एक करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जम्मा ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४९.२० प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेर सबैभन्दा लज्जास्पद नतिजा निकालेको छ। भौतिक मन्त्रालयले ७ सय ४३ योजनामा रकम विनियोजन गरेकोमा मुस्किलले एक सय योजनाको मात्र काम फत्ते गर्न सकेको छ, जसमा मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमले धेरै योजनाहरू बहुवर्षीय भएकाले प्रगति नदेखिएको दाबी गर्नुभयो। त्यस्तै, झन्डै १ हजार ३ सय योजना बोकेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पनि करिब ७ सय योजनाको मात्र काम फत्ते गर्दै ३ अर्ब ८३ करोड बजेटमध्ये २ अर्ब ९१ करोड अर्थात् ७५.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

​कर्णालीको विकास रोकिनुमा प्रशासनिक र राजनीतिक अस्थिरता पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार झन्डै २ हजार ९ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कर्णालीमा करिब २८ प्रतिशत कर्मचारी रिक्त छन् भने प्राविधिकतर्फ झन्डै ४० प्रतिशत कर्मचारीको चरम अभाव छ। त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका कारण झन्डै दुई महिना प्रदेशको कामकाज ठप्पजस्तै बन्यो र मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत आन्दोलनको डेढ महिनापछि मात्र बस्न सक्यो। आन्दोलनका क्रममा ३८ सरकारी संरचनामा आगजनी र तोडफोड भएको थियो, जसको पुनर्निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन। कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारसँग ३-४ महिना समन्वय हुन नसकेको, लगत्तै चाडबाड र संघीय संसदको चुनाव सुरु भएकाले सरकारले गति लिन नसकेको र कर्मचारीको मनोवृत्ति कमजोर हुँदा बजेट खर्चमा असर परेको स्वीकार गर्नुभयो।

​विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट असारे भेल जसरी बगाउने बेथिति दोहोरिएको छ। सरकारले जेठ मसान्तसम्म मुस्किलले ११ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ३६ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेकोमा असार महिनामा मात्रै एकाएक ८ अर्ब ६२ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो, जसमा भुक्तानीको अन्तिम दिन असार २५ गते मात्रै १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ हतार-हतार भुक्तानी गरिएको थियो। पूर्वउपसचिव खम्बप्रसाद थानीले अरू बेला सबै बजेट होल्ड गरेर राख्ने र वैशाख लागेपछि मात्र योजना कार्यान्वयनमा लैजाने परिपाटीले कामको गुणस्तर र उपलब्धि शून्य हुने बताउँदै यस वर्ष पनि जेनजी आन्दोलनलाई बहाना बनाइएको र विकास सुस्त हुँदा नागरिकले प्रदेश सरकारको प्रत्याभूति नै गर्न नपाएको टिप्पणी गर्नुभयो। एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेको कर्णालीमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयन सुधार्न साउनमै कार्यालय प्रमुखहरूको भेला गराई मन्त्रीहरूसँग १० बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि राजनीतिक दाउपेच र सरकार परिवर्तनको हल्लाले त्यो कागजमै सीमित भयो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता चेतनकुमार तिमिल्सेनाले पनि कानुन र कार्यक्रमबीच तालमेल नमिल्नु, विकासे कार्यालयहरूको खर्च र भौतिक प्रगतिबीच सामञ्जस्यता नहुनु तथा बहुवर्षीय योजनाको समयमै स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन निकै कष्टकर बनेको औंल्याउनुभएको छ।