सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आफ्नो बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्दा विकास निर्माणका योजनाहरूमा गम्भीर धक्का लागेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये झन्डै ६१.९७ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले कुल ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको भए पनि वर्षको अन्त्यसम्ममा जम्मा २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख आठ हजार ३७८ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ। बजेट कार्यान्वयनको यो फितलो अवस्थाका कारण राज्यको मूल खाताबाट कुल १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँ बराबरको ठुलो धनराशि खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख रत्न सुवेदीले सार्वजनिक गर्नुभएको मन्त्रालयगत तथा शीर्षकगत तथ्याङ्कलाई शिलशिलेबार रूपमा हेर्दा सरकार चालु प्रकृतिका प्रशासनिक काममा भन्दा विकास खर्चमा नराम्ररी चुकेको देखिन्छ। चालुतर्फ कुल १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार बजेटमध्ये नौ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६७५ अर्थात् ७३.४८ प्रतिशत खर्च भएर सन्तोषजनक प्रगति देखिए पनि पुँजीगत अर्थात् विकास निर्माणतर्फको पाटो भने निकै कमजोर बनेको छ। पुँजीगततर्फ विनियोजित १९ अर्ब ९८ करोड ४३ ऊनचालिस हजार बजेटमध्ये जम्मा ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख २६ हजार ७०३ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ, जसले विकास खर्चको प्रगति ५५.७४ प्रतिशतको न्यून सीमामा खुम्च्याइदिएको छ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख बजेटमध्ये जम्मा २८.८६ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ७५ लाख मात्रै खर्च भएको छ भने अर्थ–विविध शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित नौ अर्ब ८६ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमध्ये एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन नसकी पूरै रकम फ्रिज भएको छ।
मन्त्रालयगत खर्चको प्रगतिलाई क्रमिक रूपमा केलाउँदा सबैभन्दा रोचक र निराशाजनक अवस्था प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारको जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालयको देखिएको छ। कर्णालीको पूर्वाधार विकासको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई कुल ११ अर्ब एक करोड २१ लाख सात हजार रुपैयाँको सबैभन्दा ठुलो बजेट दिइएको थियो। तर, सो मन्त्रालयले जम्मा पाँच अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेपछि यसको समग्र खर्च प्रगति ४९.२० प्रतिशतमा सीमित भएर सबैभन्दा पुछारमा परेको छ। यसको ठीक उल्टो, सबैभन्दा कम बजेट भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने आफ्नो सात करोड नौ लाख एक हजार ४४२ रुपैयाँको बजेटमध्ये छ करोड ६४ लाख १४ हजार २४२ रुपैयाँ सिध्याएर ९३.६७ प्रतिशतका साथ सबैभन्दा उत्कृष्ट खर्च प्रगति दर्ता गरेको छ।
अन्य मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूको खर्चको शिलशिला पनि मिश्रित प्रकृतिको रहेको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८८.०९ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ विनियोजित बजेटको ८६.१७ प्रतिशत खर्च भएको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ८३ करोड तीन लाख ५८ हजार बजेटमध्ये दुई अर्ब ९१ करोड १७ लाख ९८ हजार खर्चेर ७५.९८ प्रतिशतको प्रगति देखाएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड १३ लाख ४५ हजार बजेटमध्ये १४ करोड ९१ लाख ५९ हजार ९०४ खर्चेर ७४.०८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच अर्ब ९७ करोड २६ लाख ८९ हजार बजेटमध्ये चार अर्ब ३२ करोड ९५ लाख १० हजार १०७ रुपैयाँ खर्चेर ७२.४९ प्रतिशतको नतिजा ल्याएको छ। यस्तै, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ६९.८६ प्रतिशत, प्रदेश व्यवस्थापिकाले ६७.५३ प्रतिशत तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ हजारको बजेटमध्ये एक अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्चेर ६४.२७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छन्।
सबैभन्दा कमजोर खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको सूचीमा भौतिक मन्त्रालयपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय परेको छ, जसले दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब ४६ करोड ७८ लाख ७५ हजार २५९ रुपैयाँ खर्च गरेर ५७.०९ प्रतिशतमा चित्त बुझाएको छ। यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६० करोड ९६ लाख १९ हजार ५५८ कुल बजेटमध्ये जम्मा ३३ करोड ६७ लाख ८० हजार ८८४ रुपैयाँ अर्थात् ५५.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोग ५२.८२ प्रतिशत खर्चका साथ दोस्रो कमजोर निकाय बनेको छ। समग्रमा, सरकारले प्रशासनिक खर्चमा तदारुकता देखाए पनि कर्णालीका दूरदराजका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र भौतिक पूर्वाधार बदल्ने पुँजीगत बजेट बेलैमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अर्बौँ रुपैयाँ फ्रिज भएर पुनः केन्द्रमै फिर्ता जाने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्