प्रदेशको माटो सुहाउँदो कानुन ल्याउने तयारी

​सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका नागरिकको संवैधानिक मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न तथा जलस्रोत र वातावरणको दिगो संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नयाँ कानुनी आधार तयार गर्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ‘कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०८३’ को मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूसँग वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबार एक वृहत् छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

​लामो समयदेखि प्रदेशमा आवश्यक ठानिएको यो ऐनलाई परिपक्व र समृद्ध बनाएर मात्र मन्त्रिपरिषद् (कैबिनेट) बैठकमा लैजाने सरकारको तयारी छ ।

कर्णाली प्रेदश सरकारकाे जलस्राेत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले मानव जीवनको अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा रहेको खानेपानी र सरसफाइलाई कानुनी रूपमै व्यवस्थित गर्न यो कानुन निर्माण गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकको मौलिक हकको रक्षा, वन तथा वातावरणको संरक्षण र जलस्रोतको कुशल व्यवस्थापनका लागि यो ऐन कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ, त्यसैले हामीलाई परिपक्व सुझावको खाँचो छ ।’

​मन्त्रालयका निमित्त सचिव बिनोद भण्डारी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ सिडिई रमेश सुवेदीले अहिलेसम्म खानेपानी सम्बन्धी प्रादेशिक ऐन आउन नसकेको स्वीकार गर्दै अब कर्णालीको माटो र भूगोल सुहाउँदो कानुन निर्माण गर्नु मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ कमल अधिकारीले संघीय ऐन, कानुनी प्रावधान, मापदण्ड र स्थापित विधिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकलाई गहिराइमा पुगेर केलाउनका लागि सहभागीहरूलाई ६ वटा समूहमा विभाजन गरी ‘ग्रुप वर्क’ (समूहकार्य) गराइएको थियो । उक्त सत्रमा विधेयकमा रहेका १० परिच्छेद र ५५ वटा दफाहरूमा दफावार छलफल भएको थियो ।

वरिष्ठ विकास व्यवसायी गोविन्द रोकायले विधेयकमा केवल पानीको कुरा मात्र नभई आधुनिक शौचालय, हात धुने स्थान, फोहोरमैला व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र सुरक्षित खानेपानीको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत यामप्रसाद गौतमले संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी सामाजिक न्याय र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यस छलफललाई अस्थिपञ्जर जस्तो रहेको मस्यौदामा ‘मांसपेसी र प्राण भर्ने’ कामको रूपमा टिप्पणी गर्नुभयो ।

अन्य सहभागीहरूले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरूको संस्थागत विकास र स्थानीय पालिका तहमा बलियो संयन्त्र निर्माण गरी त्यसको दिगो परिचालन गर्ने बुँदाहरू ऐनमै स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

मन्त्रालयले यस सघन अन्तरक्रिया र समूहकार्यबाट प्राप्त भएका रचनात्मक सुझाव तथा पृष्ठपोषणहरूलाई मस्यौदामा समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनेछ । यो विधेयक पारित भएसँगै कर्णालीमा खानेपानीको पहुँच र सरसफाइको अवस्थामा कानुनी र व्यावहारिक रूपमै ठुलो सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।