सुर्खेत । लामो समयदेखि संसद्मा जारी राजनीतिक गतिरोध र विवादका बीच कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट अन्ततः पारित भएको छ । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षबीच भएको नाटकीय ६ बुँदे प्याकेज सहमतिसँगै शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो ।
यसअघि, मन्त्रीहरूले मापदण्ड विपरीत र कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका दलहरूले तीव्र असहमति जनाउँदै आएका थिए । प्रतिपक्षको सहमति विना नै बजेट पास गराउन खोजिएपछि बिहीबारको बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले संसदको ‘वेल’ समेत घेराउ गरेका थिए ।
संसद्को अवरोध हटाउन र बजेटलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्न सरकार र प्रतिपक्षबीच नीतिगत सुधारकाे लागि सहमति भएको छ । सहमति अनुसार कार्यविभाजन नियमावली विपरीत प्रस्ताव गरिएका कुनै पनि आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगरिने, आयोजना प्रस्ताव तथा छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ ले तोकेको बजेट सीमाभन्दा कम भएका (क्रमागत र अधुरा योजना बाहेक) कुनै पनि नयाँ आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा नलैजाने, विभिन्न प्रतिष्ठानहरू, स्मृति भवन तथा फाउन्डेसन लगायत सार्वजनिक महत्त्व बाहेकका संस्थाका लागि छुट्याइएका कार्यक्रमहरू सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै कर्णालीको चर्चित ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रमलाई साझा सहमतिका आधारमा परिमार्जन गरी यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याइने, भौगोलिक अवस्थिति दर्शाउने बाहेक, निश्चित व्यक्ति वा परिवारलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी लक्षित गरिएका आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा रोकिने र निर्माण कार्य अधुरो रहेका खानेपानी, सिँचाइ र भवन लगायतका पूर्वाधार योजनाहरूको निश्चित मापदण्ड बनाई अभिलेख तयार गरिने र तिनलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिने सहमति भएको हाे।
यी सबै राजनीतिक खिचातानी र कानुनी सर्तहरूका बीच कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
सरकारले प्रतिपक्षका मागलाई सम्बोधन गर्दै बजेटलाई विधि र कार्यविधि अनुसार चलाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि कर्णालीको विकास बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । यस सहमतिले आगामी दिनमा ‘पकेट र कार्यकर्तामुखी’ बजेट विनियोजन गर्ने बेथितिमाथि बलियो अंकुश लगाउने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्