सुर्खेत । कर्णाली क्षेत्रको लाइफलाइन मानिने कर्णाली राजमार्ग र आसपासका सडक खण्डहरू निर्माणको जिम्मा लिएर वर्षौँसम्म काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरू (ठेकेदार) माथि राज्यले कडा कानुनी डण्डा चलाउने भएको छ । सम्झौता गर्ने तर फिल्डमा काम नगरी आयोजनाहरूलाई रुग्ण बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले आक्रामक कदम चाल्दै एकसाथ १६ वटा ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
कार्यालयले तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नगर्ने ती निर्माण कम्पनीहरूलाई ठेक्का अन्त्यका लागि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी सौरभकुमार सिंहका अनुसार यसरी कारबाहीमा परेका आयोजनाहरू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्म सम्झौता भएका तर हालसम्म अलपत्र पारिएका योजनाहरू हुन् ।
कार्यालयले कालीकोटका १२ वटा, जुम्लाका ३ वटा र मुगुका १ वटा अायाेजना ताेडिएकाे हाे ।
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख श्रवणकुमार महताराका अनुसार यी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरूलाई पटक-पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा ताकेता गरिएको थियो । तर, व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गर्न कुनै चासो नदेखाएपछि र उनीहरूबाट अब काम हुने कुनै परिस्थिति नदेखिएपछि यो कडा निर्णय लिनुपरेको हो ।
यो कारबाही सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (२) र सम्झौताको सर्तबमोजिम तथा ऐनकै दफा ५९ (७) को कानुनी आधारमा टेकेर गरिएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
कार्यालयले कालीकोटको सेरी–पन्ताडी बेलिब्रिज र राजमार्ग मर्मतकाेे ठेक्का लिएकाे हिमाली निर्माण सेवा (जुम्ला) र एमके/अमित जेभी (जुम्ला), सिम्लेखोला, खल्लाघाट र चिदेनाखोला पुल संरक्षणका कर्णाली कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ (कालीकोट), कर्णाली राजमार्ग (नाग्मा–जुम्ला खण्ड) कालोपत्रेकाे जिम्मेवारी लिएकाे नारायण निर्माण सेवा (जुम्ला) र दहीखोला–मान्मा–नाग्मा र दहीखोला–सेरीघाट खण्ड कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पाएकाे एमके/अमित/आरएनबी जेभी र एमके/अमित जेभी (जुम्ला)काे ठेक्का रदद गरिएकाे हाे ।
लामो समयदेखि अलपत्र परेका यी सडक र पुलका योजनाहरू ठेक्का रद्द भएसँगै अब नयाँ प्रक्रियामा जानेछन् । सडक डिभिजन कार्यालयले यी रुग्ण ठेक्काहरूको कानुनी अन्त्य गरेलगत्तै पुनः नयाँ बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरी नयाँ ढंगबाट सडक निर्माण कार्यलाई गति दिने व्यावसायिक योजना बनाएको छ । यस कदमले कर्णालीका नागरिकलाई सास्ती दिने ‘काम चोर’ प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्