वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएमा १० लाख राहत र बालबालिकालाई मासिक भत्ताको प्रस्ताव

सुर्खेत  । खाद्य अधिकार सञ्जाल भेरीगङ्गा सुर्खेतले स्थानीय तहबाट जग्गा नापजाँचको कार्य सम्पन्न भइसकेका परिवारहरूलाई ढिलाइ नगरी तत्काल लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। सञ्जालका संयोजक गणेशबहादुर वलीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत पुगेको खाद्य अधिकारकर्मीहरूको विशेष टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीमार्फत नेपाल सरकारलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग राखेको हो। ज्ञापनपत्रमा भेरीगङ्गा क्षेत्रका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा वर्षौँदेखि अल्झिएका अधुरा–अपूरा जग्गाधनी परिवारलाई तत्काल घरवासको ओतसँगै जीवन निर्वाहका लागि खेती गर्ने जग्गा समेत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ। यसका साथै हालसम्म भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको लगत अर्थात् विवरण सङ्कलन हुन नसकेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी तत्काल विवरण सङ्कलनको काम अघि बढाउन समेत सञ्जालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

​सञ्जालले बुझाएको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार हाल भेरीगङ्गा नगरपालिकाभित्र ९४ भूमिहीन दलित परिवार, ७९ भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार, ६ हजार ४ सय ८१ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार तथा ३ हजार १ सय ५८ अधुरा–अपूरा जग्गामा बसोवास गर्दै आएका परिवारहरू रहेका छन्। यी हजारौँ परिवार कानुनी रूपमा भूमिको स्वामित्वविहीन (लालपुर्जाविहीन) हुँदा राज्यबाट प्राप्त हुने विभिन्न आधारभूत सेवा तथा सुविधाहरूमा सहज पहुँच पाउनबाट बञ्चित भएका छन्, जसका कारण उनीहरूको विकासका योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता समेत दिनानुदिन कमजोर बनिरहेको सञ्जालका अध्यक्ष वलीले दुःखसो गरे। अध्यक्ष वलीका अनुसार भेरीगङ्गाका करिब ४ हजार १ सय ६० परिवार यस्ता छन्, जसलाई आफ्नै खेतबारीको उत्पादनले वर्षको ६ महिना पनि खान पुग्दैन। खाद्यान्नको चरम अभाव हुने भएपछि बाँकी समय जीवन निर्वाह र परिवार पाल्नका लागि उनीहरू छिमेकी राष्ट्र भारततर्फ मजदुरी गर्न जानुपर्ने पीडादायी बाध्यता रहेको छ। नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भए तापनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको सीमा निकै टाढा र सुस्त बन्दा नागरिकमा चरम निराशा र अन्यौलता थपिएको उनले बताए।

​यसै पृष्ठभूमिमा सञ्जालले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र अधुरा-अपुरा जग्गामा बसेका नागरिकहरूको भूमि नापजाँच कार्य आगामी ६ महिनाभित्रै जसरी पनि सम्पन्न गरी त्यसको थप ३ महिनाभित्र जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोक्न माग गरिएको छ। त्यस्तै, भूमि स्वामित्व प्राप्तिका लागि गरिब नागरिकले तिर्नुपर्ने भनिएको १० प्रतिशत कर निकै महँगो भएको भन्दै त्यसमा आवश्यक परिमार्जन र सहुलियत दिन तथा निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट कृषि बाली, पशुपन्छी तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिमा हुने क्षतिको राहत वितरण प्रक्रियामा जग्गाधनी पुर्जा अनिवार्य हुनुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्था तत्काल हटाई प्रभावित सबै नागरिकलाई समान रूपमा राज्यले संरक्षण र क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको छ। पछिल्लो समय निकुञ्जबाट निस्कने बाघ, चितुवा जस्ता हिंस्रक वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते भएका व्यक्तिहरूको सरकारी तवरबाटै सम्पूर्ण निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सञ्जालले माग गरेको छ। वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी नागरिकको मृत्यु भएको अवस्थामा प्रतिमृतक परिवारलाई घटना घटेको एक महिनाभित्रै कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने र मृतकका १५ वर्षमुनिका आश्रित बालबालिकाहरूको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्दै प्रतिबालबालिका मासिक ३ हजार रुपैयाँका दरले निरन्तर राज्यका तर्फबाट सहयोग रकम उपलब्ध गराउन समेत ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारसँग विशेष आग्रह गरिएको छ।