भेरी लिफ्टिङ र फोहोर व्यवस्थापनमा करोडौँ विनियोजन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विशाल बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार आयोजित नगरपालिकाको गरिमामय १९औँ नगरसभा बैठकमा उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ४ अर्ब ७१ करोड २ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट तथा कार्यक्रम अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन्। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको ४ अर्ब ३८ करोडको तुलनामा ३२ करोड ७५ लाख रुपैयाँले बढी हो। नयाँ संविधान घोषणा भएयता स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख खनालले नगरको पूर्वाधार, सामाजिक सेवा, आर्थिक विकास, सुशासन र विपद् व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन बजेट केन्द्रित रहेको बताए। नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको मूल लक्ष्य वीरेन्द्रनगरलाई कर्णालीकै पहिलो ‘उपमहानगरपालिका’ बनाउने रहेकाले सोही अनुरूप वित्तीय तथा संस्थागत क्षमता वृद्धिको संकल्प बजेटले लिएको छ।

नगरपालिकाले विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कुल बजेटको ६४ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ३ अर्ब २ करोड ७० लाख ८२ हजार ८ सय रुपैयाँ पुँजीगत (विकास) तर्फ विनियोजन गरेको छ भने चालू खर्चतर्फ ३६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६८ करोड ३१ लाख ८९ हजार २ सय रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो बजेटको खर्च बेहोर्ने वित्तीय स्रोतहरूमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत २४ करोड ६० लाख, सशर्त अनुदानबाट २ अर्ब ६७ करोड ९६ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट २१ करोड ३६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ३ करोड ५३ लाख ३५ हजार, सशर्त अनुदानबापत ५० करोड ५३ लाख ७२ हजार र राजस्व बाँडफाँटबाट ४४ लाख ११ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यसका साथै सङ्घ र प्रदेशको समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट ४ करोड ५९ लाख, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट १८ करोड, नगरपालिकाको आफ्नै आन्तरिक आय (कर तथा गैरकर) मार्फत ३३ करोड ६ लाख ६५ हजार, चालु आर्थिक वर्षको बैंक मौज्दात बचतबाट ३ करोड ९३ लाख ५७ हजार र सामाजिक सुरक्षा अनुदानबापत ४३ करोड रुपैयाँ खर्च बेहोर्ने स्रोतका रूपमा राखिएको छ।

बजेट वक्तव्यका महत्त्वपूर्ण शीर्षकगत विनियोजनबारे प्रष्ट पार्दै उपप्रमुख खनालले कर्मचारीको तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि ३४ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए। नगरको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको खानेपानी सङ्कटलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न बहुप्रतीक्षित ‘भेरी नदी लिफ्टिङ आयोजना’ का लागि सङ्घ, प्रदेश र विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न १८ करोड रुपैयाँ बराबरको स्थानीय ‘म्याचिङ फण्ड’ सुनिश्चित गरिएको छ। यसैगरी, फोहोरमैलालाई स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत चक्रिय अर्थतन्त्र विधिबाट दीगो व्यवस्थापन सुरु गर्न २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नगरका १६ वटै वडाहरूमा बजार पहुँच र स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि प्रत्येक वडामा कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम पर्ने गरी कुल १६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ वडास्तरीय योजनाका लागि बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ भने विभिन्न शाखा तथा नगरस्तरीय आयोजना सञ्चालनका लागि १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सामाजिक तथा खेलकुद विकासतर्फ पनि बजेटले विशेष व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ भने वीरेन्द्रनगरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न सशर्त बाहेक ६ करोड रुपैयाँ नगरस्तरमा छुट्याइएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि २ करोड ६० लाख तथा महिला र बालबालिका विशेषज्ञ नगर अस्पतालसहित १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि थप २ करोड रुपैयाँको प्रबन्ध गरिएको छ भने हिंसा पीडित महिलाका लागि सेफहाउस सञ्चालन गर्न २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि तथा पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाई नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउन १ करोड, समयसापेक्ष सङ्गठन सुधार गरी उपमहानगर उन्मुख सुशासन कायम गर्न १ करोड र दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको व्यवस्थित आयोजना तथा आथित्यका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। नगर प्रमुख ढकालको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय र प्रदेशको सशर्त अनुदानसहित नगरस्तरीय क्षेत्रगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कुल ३ अर्ब ४४ करोड ८५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ। यो बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट वीरेन्द्रनगरको दिगो एवं सन्तुलित विकास भई आम नगरवासीको जीवनस्तर सुधार हुने विश्वास नगरपालिकाले लिएको छ।