सातै प्रदेशका ३३ जिल्लामा फैलियो सत्य अभिलेखीकरण अभियान

सुर्खेत । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिलाहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो सत्य, न्याय, परिपूरण र आत्मसम्मानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। सत्य अभिलेखकर्ता राष्ट्रिय सञ्जाल (TDNN) को अगुवाइमा सुर्खेतका द्वन्द्व पीडित महिला तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पीडितमैत्री, प्रभावकारी र विश्वसनीय रूपमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन्। नेपालमा वि.सं. २०NT२ देखि २०६३ सम्म चलेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा समेत आफूहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण तथा पुनर्स्थापनाको वास्तविक अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ। विशेष गरी द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा, हत्या, बेपत्ता, यातना, विस्थापन, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका पीडादायी मुद्दा अझैसम्म पनि प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको पीडितहरूको सामूहिक भनाइ छ।

द्वन्द्वकालीन समयमा महिलामाथि भएका यौनजन्य हिंसाका विषयलाई राज्य र समाजले लामो समयसम्म ओझेलमा पारेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा सन् २०१५ (वि.सं. २०७२) देखि न्याय संवाददाताका रूपमा पीडित महिलाहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद, सत्य अभिलेखीकरण र न्यायका लागि निरन्तर पैरवी गर्दै आएको स्मरण गराइएको छ। न्याय संवाददाताहरूले कर्णालीका गाउँ–गाउँ पुगेर पीडित महिलाका लुकेका अनुभव, सङ्घर्ष, आन्तरिक पीडा र न्यायप्रतिको आशालाई अभिलेख गर्ने काम गरिरहेका छन्। पीडितहरूकै नेतृत्व र सक्रियतामा सञ्चालन गरिएको यो ‘सर्भाइभर–लेड ट्रुथ डकुमेन्टेसन’ अभियान अहिले सातै प्रदेशका ३३ जिल्लामा बिस्तार भइसकेको छ, जहाँ ५५ भन्दा बढी न्याय संवाददाताहरू मैदानमा सक्रिय छन्। यसै अभियानलाई संस्थागत र थप सशक्त बनाउन वि.सं. २०८२ जेठमा सत्य अभिलेखकर्ता राष्ट्रिय सञ्जाल (TDNN) गठन गरिएको थियो। नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कर्णाली प्रदेश अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र भएकाले यहाँका सबै जिल्लाहरूमा सयौँ परिवारले आफन्त गुमाएको, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार अझै पर्खाइको पीडामा छटपटिएको र धेरै महिलाहरूले यौनजन्य हिंसा, यातना, विस्थापन तथा सामाजिक–आर्थिक विभेद भोग्नुपरेको यथार्थ ज्ञापनपत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ।

पीडितहरूले विश्वका विभिन्न देशका अनुभवहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अर्जेन्टिनाको ‘नेशनल कमिसन अन द डिसअपियरन्स अफ पर्सन्स’ (CONADEP) तथा दक्षिण अफ्रिकाको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले पीडित केन्द्रित सत्य अभिलेखीकरणमार्फत न्याय प्रक्रियालाई बलियो बनाए झैँ नेपालमा पनि पीडितको नेतृत्वमा भएको सत्य अभिलेखीकरणलाई राज्यले अपनत्व ग्रहण गरी संस्थागत गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। हालै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा १५ हजारभन्दा बढी नयाँ उजुरी दर्ता भएको र तीमध्ये करिब ४ हजार २०० उजुरी द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसासँग मात्रै सम्बन्धित हुनुले पीडितहरूमा अझै न्यायप्रतिको आशा जीवितै रहेको प्रमाणित गर्छ। तर, यी आयोगहरूमा विगतदेखि नै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने गलत प्रवृत्तिले न्याय प्रक्रियामाथिको जनविश्वास कमजोर बनाएको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन्। पछिल्लो पटक पनि पीडित समुदायसँग पर्याप्त परामर्श नगरी पदाधिकारी नियुक्त गरिएको तथा यौनजन्य हिंसाका संवेदनशील उजुरी सङ्कलनका क्रममा गोपनीयता र संवेदनशीलताको चरम अभाव देखिएको उनीहरूको गुनासो छ।

यसै सन्दर्भमा द्वन्द्व पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीको शीर्ष स्थानमा राख्न, पीडितमैत्री र पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित हुने गरी उजुरी तथा सत्य अन्वेषण प्रक्रिया सञ्चालन गर्न, र पीडितकै सहभागितामा विस्तृत परिपूरण नीति निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। त्यसैगरी, द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाको एउटा राष्ट्रिय अभिलेख तयार गरी सार्वजनिक रूपमा सत्य स्थापित गर्न, राज्यका तर्फबाट औपचारिक सार्वजनिक माफीको व्यवस्था गर्न तथा हत्या, बलात्कार, यातना, बेपत्ता पार्ने जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कुनै पनि हालतमा क्षमादान नहुने कानुनी व्यवस्था गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा CVWN मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णालीका संयोजक शीतलसिंह राठौर, इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकाल, इन्सेक प्रतिनिधि नारायण सुवेदी, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहकी रामकुमारी थापा तथा न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजकी शान्ति ढकाल लगायतका मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमका सहभागीहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई अब राजनीतिक स्वार्थका लागि थप लम्ब्याउन नहुने भन्दै पीडितको सत्य, न्याय र आत्मसम्मानका लागि सरकार तत्काल गम्भीर बन्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्।