६१ प्रतिशत बस्ती बाढी, पहिरो र भूकम्पको चपेटामा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्राकृतिक प्रकोप र विभिन्न खाले विपत्को उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ। नगरपालिकाले हालै सार्वजनिक गरेको ‘विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना’ को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नगरका करिब ६१ प्रतिशत घरधुरी सम्भावित प्राकृतिक विपत्को जोखिममा छन्। वीरेन्द्रनगरका १६ वटै वडामा रहेका कुल २९ हजार २१६ घरधुरीमध्ये १७ हजार ९४२ घरधुरी कुनै न कुनै प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा पर्न सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। भौगोलिक अवस्थिति र अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण नगरका सबै वडाहरू बाढी, पहिरो, डुबान वा आगलागी जस्ता जोखिमको मुखमा रहेका छन्।

प्रतिवेदन अनुसार वीरेन्द्रनगरका कतिपय वडामा पहिरोको र कतिपयमा बाढी तथा डुबानको जोखिम निकै उच्च छ। विशेष गरी वडा नम्बर १२ को खोरिया, वडा नम्बर १३ को अधिकांश भूभाग तथा वडा नम्बर १४ र १५ को सम्पूर्ण क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। पहिरो प्रभावित क्षेत्रका कुल १ हजार ३३५ घरधुरीमध्ये ६६७ घरहरू सिधै पहिरोको जोखिममा परेको तथ्याङ्क छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पौडेलका अनुसार वडा नम्बर १ देखि ८ र वडा नम्बर १२ बाढीको जोखिममा छन् भने वडा नम्बर ९ र १० डुबानको उच्च चपेटामा परेका छन्। बाढी र डुबानका कारण नगरका १ हजार २ सयभन्दा बढी घरधुरी आंशिक वा पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ। यसका साथै नगरका २२५ घरधुरी आगलागीको समेत जोखिममा रहेको र यो प्रतिवेदन सम्भावित विपत्को अवस्थालाई आँकलन गरेर तयार पारिएको प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए।

विपत्को यो सूचीमा वीरेन्द्रनगर भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले झनै संवेदनशील देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार ठूलो भूकम्प गएको खण्डमा नगरका ५ हजार ८४३ घरधुरी पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुने र १५ हजार १९२ घरधुरीमा आंशिक क्षति पुग्ने अनुमान गरिएको छ। हाल एक लाख १५ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको वीरेन्द्रनगरमा बढ्दो अव्यवस्थित बस्तीले यस जोखिमलाई झनै बढाएको हो। नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरपालिकाले ‘नगर विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६’ को अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर विभिन्न चरणमा विपत् प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गरिरहेको बताइन्। उनले सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरू पहिल्याएर सोही अनुसार बजेट तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरी न्यूनीकरणका कार्यहरू अघि बढाइएको जानकारी दिएकी छिन्।

स्थानीय तह मात्र नभएर प्रदेश सरकारले पनि नीति नै बनाएर विपत्को सामना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। समग्र कर्णाली प्रदेश नै कमजोर भू-बनोटका कारण विपत्को उच्च जोखिममा छ, जहाँ बर्खायाममा बाढीपहिरो र हिउँदमा आगलागी तथा हावाहुरीले बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउने गरेको छ। विकासका नाममा बिना इन्जिनियरिङ जथाभाबी खनिएका सडक पूर्वाधारका कारण पनि कतिपय बस्तीहरू रैथाने जोखिममा परेका छन्। सङ्घीय राजधानीबाट भौगोलिक रूपमा टाढा रहेकाले कर्णालीको विपत् न्यूनीकरणलाई राज्यले अझै पनि पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको र पीडितले समयमै राहत पाउन नसकेको गुनासो कायमै छ। पछिल्लो समय मौसममा आएको बदलाब र बेमौसमी बाढीपहिरोले कर्णालीमा थप चुनौती थपिदिएको छ।