सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरिएको छ छ । जसमध्ये चालु खर्च ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार (कुल बजेटको २४.३१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार (कुल बजेटको ५८.६१ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्था रू. ५० करोड (१.४१ प्रतिशत) बजेट छुट्याएको छ ।
बजेटका प्रमुख उद्देश्य र प्राथमिकताहरू
बजेटले मुख्यतया सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध कर्णालीको सोचलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सन्तुलन सहितको गुणस्तरीय, समावेशी र सहभागितामूलक पूर्वाधार विकास, मानव पुँजी निर्माण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र रोजगारीमा वृद्धि, प्रविधिमा आधारित कृषि प्रणाली, बजारीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार र सडक
यस प्रदेश गौरवको आयोजनाका लागि ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका १४ विशेष आयोजनाहरू हुम्ला–मुगु कर्णाली सडक, सुर्खेत चक्रपथ लगायतका १४ आयोजनाका लागि ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष १२२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न ३६ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास वीरेन्द्रनगर, नारायण, दुनै लगायतका शहरका लागि ३६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि तथा रोजगारी
फलफूल विकास एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा र स्याउ÷ओखर बगैँचा विस्तारका लागि . १९ करोड २२ लाख ५२ हजार विनियोजन गरिएको छ । किसानहरूलाई ब्याजमा अनुदान दिन रू. ७ करोड ६२ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रमका लागि १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । डिजिटल कृषि सेवा र नमुना फर्मका लागि रू. ३३ करोड ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा
प्रदेश अस्पताल पूर्वाधारको तथा अस्पतालको ओपीडी ब्लक निर्माण लगायतका लागि २३ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको प्रोत्साहन भत्तामा शतप्रतिशत वृद्धि गरी वार्षिक २४,००० पु¥याइएको छ । अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा प्रविधिमार्फत पढाउन रू. ७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
ऊर्जा र खानेपा
ठूला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारको शेयर लगानीका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरको भेरी लिफ्टिङ र शारदा नगरपालिकाको जर्खा लिफ्टिङका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कर्मचारी र अन्य
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको शुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ र साउन १ देखि लागू हुने गरी थप १० प्रतिशत कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
१० औं राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि. ९ करोड र आयोजना सञ्चालनका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्