विकास बजेट
पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत विनियोजन
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आफ्नो नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभाको विशेष बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो, जहाँ चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। सरकारले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात् कुल बजेटको २४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ भने विकास निर्माण र पूर्वाधारसँग जोडिएको पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ, जुन कुल बजेटको उत्साहजनक ५८.३१ प्रतिशत हुन आउँछ। यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने १.४१ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको यो ठूलो आकारको बजेट धान्ने मुख्य स्रोतका रूपमा आन्तरिक आयबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बचत हुने अनुमान गरिएको करिब ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने मन्त्री शाहले बताए। यसका अतिरिक्त बजेटको ठूलो हिस्सा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा आश्रित छ, जसमा राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ। साथै आगामी वर्ष सङ्घीय सरकारबाट समपूरक अनुदानबापत ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानबापत ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ स्रोत संकलन गरिने अनुमान बजेटमा गरिएको छ।
मन्त्रालयगत बजेट विन्यास तर्फ हेर्दा सरकारले भौतिक पूर्वाधार र विकासलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५२ करोड ७ लाख ६८ हजार, र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट दिइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्र हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब १० करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
स्थानीय तहहरूलाई बलियो बनाउन र तल्लो तहसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउन प्रदेश सरकारले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १५.६७ प्रतिशत बजेट स्थानीय सरकारहरूमा पठाउने घोषणा गरेको छ। यस अन्तर्गत स्थानीय तहहरूको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ५ करोडले वृद्धि गरी कुल १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने सबै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी समपूरक अनुदानबापत १ अर्ब १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइनेछ। स्थानीय तहहरूबीचको विकासको असमानता र गरिबी हटाउन प्रदेश सरकारले विशेष अनुदानबापत ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ससर्त अनुदानबापत १ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेछ। यसका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालित लोकप्रिय ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि मात्रै आगामी वर्ष स्थानीय तहहरूमा १ अर्ब १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पठाइने अर्थमन्त्री शाहले प्रदेशसभालाई जानकारी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्