उद्योगी व्यवसायीले राखे ऐन संशोधनको माग

सुर्खेत । कर्णालीका उद्योगी व्यवसायीहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको सार्वजनिक र निजी साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृति स्रोत समितिसँगको सहकार्यमा र युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा बुधबार ऋति फाउन्डेशनले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक र निजी साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको एने, २०७७ को समीक्षाका लागि सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा उद्योग व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन सापेक्ष नभएको र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नसकेको भन्दै तत्काल ऐन संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना बनेको ऐन बनेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदम बहादुर शाहीले तत्काल यसलाई संशोधन हुनुपर्ने बताए । ‘यो ऐन बनाउँदा नै निजी क्षेत्रसँग छलफल भएको थिएन’ उनले भने, ‘ऐनमा निजी क्षेत्रका थुप्रै असहमजदारीहरु छन्, यसलाई हटाउन संशोधन गर्नुको विकल्प छैन ।’ उनले ऐनमै लगानीको आधारमा सञ्चालक समितिको प्रतिनित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘ऐनले ७० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको भनिएको छ तर १० जना सदस्य रहने सञ्चालक समितिमा ३ जना मात्रै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई गरिएको छ’ उनले भने, ‘लगानीको आधारमा सञ्चालक समिति रहने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।’ लगानीको सुनिश्चितता र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि ऐन संशोधनको विकल्प नरहेको उनको बुझाइ छ । ‘अहिलेकै अवस्थामा कर्णालीमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सक्ने अवस्था छैन’ उनले भने, ‘सरकारले पनि कर्णालीमा लगानी सम्मेलन गर्ने योजना बनाएको छ, यदि कर्णालीमा साँचिक्कै लगानी भित्र्याउने हो भने पहिले ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।’ सरकार जोडिएको आयोजनामा ऋणि लिन सहज हुने र केही परेको खण्डमा सरकार छ भन्ने अभिभावकत्व र भरोशा हुनेगरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै चेम्बर अफ कमर्श सुर्खेतका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले ऐनले लगानीको सुरक्षा ग्यारेन्टी नगरेको र नियन्त्रणमुखि मात्रै रहेको भन्दै लगानीको दायरा बढाउने गरी संशोधन हुनुपर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारसँग जग्गा जमिन नै नभएको अवस्थामा नयाँ आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न सम्भव छैन’ उनले भने, ‘जग्गा जमिन भएको निजी क्षेत्रलाई पनि ऐनले नियन्त्रणमा राख्ने सोचिएको छ यसलाई हटाएर लगानीको दायरा बढाउनुपर्छ ।’ सञ्चालक समितिमा निर्णायक अधिकार नदिने तर ७० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने प्रावधानले व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको ऐनमा निजी क्षेत्रको लगानी असुरक्षित छ, प्रदेश सरकारले नियत्रण मात्रै गर्ने परिकल्पा गरेको छ’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको हात बाँधेर लगानी गर्न कोही आउनेवाला छैनन ।’
त्यस्तै सुर्खेत उद्योग वाणिज्यका अध्यक्ष हर्षविक्रम खड्काले ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग निजी इच्छाशक्ति नै नभएको बताए । ‘सार्वजनिक र निजी साझेदार ऐन त बन्यो तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग इच्छा शक्ति नै देखिदैन’ उनले भने, ‘सरकारले लगानी कर्ताको लगानी सुनिश्चित हुने वातावरण बनाउने गरी ऐन संशोधन हुन आवश्यक छ ।’ त्यस्तै उद्योगी उदिराम डाँगीले अहिलेको ऐन उद्योगमै त्री नभएको बताए । ‘कर्णालीमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ तर सरकारले लगानीमैत्री कानुन नै बनाउन सकेको छैन’ उनले भने, ‘अहिलेको ऐनले कर्णालीमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सम्भव नै छैन ।’ कानुनमै जटिलता भएको भन्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न तत्काल ऐन संशोधनको विकल्प नरहेको बताए ।
अर्काे उद्योग कृष्णप्रसाद आचार्य लगानी सुरक्षित हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘ऐनमा ७० प्रतिशत लगानी गर्ने उद्योगीलाई निर्णायक अधिकार दिएको छैन’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने गरी एने संशोधन हुनुपर्छ ।’ ऐनले प्रस्तावित आयोजनाको डीपीआर निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गरेर आयोजनाको डीपीआर सरकारले गर्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
ऐनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीका आयोजनामा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत, स्थानीय तहको २०, निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर १० सदस्यीय सञ्चालक समितिमा ३ जना मात्रै निजी क्षेत्रको सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । दश सदस्यीय सञ्चालक समितिमा सबै मन्त्रालयका सचिव र निजी क्षेत्रबाट ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । योजना आयोगको उपाध्यक्षको रहने १३ सदस्यीय संयुक्त योजना छनौट समिति १ जना मात्र महिला रहने प्रावधान छ ।

यता कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरुले पनि ऐन संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘ निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग बिना कर्णालीको विकास र समृद्धि सम्भव छैन’ अर्थ तथा प्राकृति स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले भनिन्, ‘कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि ऐनमा भएका अप्ठेराहरुलाई संशोधनका लागि पहल गछौँ ।’ सरकारको चासो नदिँदासम्म ऐन संशोधन गर्न असम्भव भएको भन्दै उनले सार्वजनिक र निजी साझेदारी ऐन संशोधनमा भएका असमझदारीहरुलाई घटाउँदै उद्योग व्यवसायीका मागहरु सम्बोधन हुनेगरी ऐन संशोधनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र प्रदेशसभा सदस्यहरुबीच अझ व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताइन् ।
त्यस्तै अर्थ तथा प्राकृति स्रोत समितिका सदस्य बलिमाया बुढाले पनि समयानुकुल ऐन संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र सरकारको संयुक्त पहलबाट मात्रै कर्णालीको विकास सम्भव भएको भन्दै उनले कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ऐन संशोनको पहल गर्ने बताइन् । अर्थ तथा प्राकृति स्रोत समितिका अर्का सदस्य कलबहादुर हमालले निजी क्षेत्रलाई कर्णालीमा भित्र्याउनका लागि ऐनमै सुहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले कर्णालीका निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउनका लागि भए पनि ऐन संशोधनको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सचिव आशिश राइले ऐन संशोधनका लागि समितिले गर्न सक्ने सबै पहल र प्रक्रियामा सहयोग गर्न समिति सधै तयार रहेको बताए । यसअघि ऐन बनाउँदा केही सरोकारवाला निकायको सुझाव लिइएको भन्दै सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले पनि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई संशोधनका प्रक्रियामा प्रदेश सभा सचिवालयले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा युएनडीपी संसद सहयोग परियोजना अधिकृत क्यारिना श्रेष्ठले ऐन निर्माण र संशोधनका सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायको सुझाव लिने परम्परा खुल्ला संसदको राम्रो अभ्यास भएको बताइन् । ५ वर्ष अघि प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा सरोकारवाला निकायको सुझाव लिन, कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता बुझ्न र ऐन संशोधनका लागि संसदलाई पृष्ट पोषण प्रदान होस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन् ।
युएनडीपीका फिल्ड अपिस सुर्खेतका प्रमुख रफिक सिद्धिकीले कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवाला निकायको सुझाव लिँदा सरकारलाई ऐन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए । कर्णालीका झण्डै ४० जना सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । ऋति फाउण्डेशका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतमले ‘सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको उद्देश्य, प्रावधान र प्रावधान लगायतका विषयमा प्रस्तुति गरेको कार्यक्रमको सहजीकरण ऋति फाउन्डेशनका अध्यक्ष कमलराज लम्सालले गरेका थिए ।