लाेकसेवाले खाेलेन ११ महिनादेखि विज्ञापन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका प्रशासनिक निकाय र स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीको चरम अभाव देखिएको छ। हाल कर्णालीका स्थानीय तहहरूमा मात्रै स्वीकृत दरबन्दीको तुलनामा करिब २८ प्रतिशत अर्थात् एक हजार ३६३ कर्मचारीको पद रिक्त छ। तर, रिक्त पदहरू धेरै हुँदाहुँदै पनि गत चैत १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदासम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि कुनै पनि विवरण नपठाउने निर्णय गरेपछि नयाँ भर्ना प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। सरकारको यही निर्णयका कारण स्थानीय तहहरूले कर्मचारी माग आकृति फाराम नपठाउँदा आयोगको खुलातर्फको विज्ञापन ११ महिनादेखि शून्य बनेको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले नयाँ ओएनएमको काम अझै नसकिएकाले नयाँ विज्ञापन खोल्न नसकिएको स्वीकार गरे।

आयोगले गत वर्षको असारमा प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका सहायकस्तर चौथो तहको विभिन्न विधामा खुला तथा आन्तरिक बढुवाको विज्ञापन गरेयता खुलातर्फ कुनै पनि नयाँ सूचना निकाल्न सकेको छैन। आयोगका सूचना अधिकारी सन्तोष पाण्डेका अनुसार लामो सुनसानपछि यही जेठ ६ गते चौथो र पाँचौँ तहको बढुवाका लागि मात्र तीन वटा सूचना प्रकाशन गरिएको छ, तर खुलातर्फका आकाङ्क्षीहरू भने अझै विज्ञापनको पर्खाइमा छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमा कुल पाँच हजार ६६० दरबन्दी कायम गरिएकोमा हाल चार हजार २९७ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्। यसरी रिक्त रहेका पदहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रशासनतर्फ ४७७ र इन्जिनियरिङतर्फ ४२१ सिट खाली छन् भने कृषितर्फ २३७, स्वास्थ्य सेवातर्फ १५२, शिक्षा सेवामा ५१ र विविध सेवामा २५ जनशक्ति अभाव छ।

यसरी प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण कर्मचारीहरूको दरबन्दी पूर्ति नहुँदा स्थानीय तहको दैनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरूमा निकै नकारात्मक असर परेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। उनका अनुसार शिक्षातर्फ पाँचौँदेखि नवौँ तहसम्म १८३ दरबन्दी कायम गरिएकामा १३२ जना मात्र कार्यरत छन् भने इन्जिनियरिङतर्फ एक हजार ५५ स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या रहेकोमा ६३४ जनाले मात्र काम धान्नुपरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग प्रदेश निजामती, प्रहरी, प्रदेशसभा, स्थानीय सेवासहित विभिन्न संगठित संस्थाहरूको पदमा उम्मेदवार छनोट गर्ने पूर्ण कानुनी अधिकार भए पनि सरकारको नीतिगत अड्चनका कारण आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार नयाँ जनशक्ति छान्न पाएको छैन।

यसअघि कर्णाली सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले गत असारमा बुझाएको प्रतिवेदनकै जगमा उभिएर यो नयाँ ओएनएमको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। समितिले मन्त्रालयको सङ्ख्या आठबाट घटाएर छ वटामा झार्न, अनावश्यक निर्देशनालयहरू खारेज गर्न र करिब २ हजार ९०० को सङ्ख्यामा रहेको कर्मचारी दरबन्दी घटाएर २ हजार ५०० कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिस अनुसार सरकारले गत मङ्सिर १ गतेदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभेर २५ वटा दरबन्दी कटौती गरिसकेको छ। हाल नयाँ ओएनएमलाई अन्तिम रूप दिनका लागि सबै स्थानीय तहहरूबाट कर्मचारीको वास्तविक दरबन्दी विवरण माग गर्ने कार्य भइरहेको र यो प्रक्रिया सकिएपछि मात्र कर्णालीमा लोक सेवाको खुला विज्ञापनको ढोका खुल्ने देखिएको छ।