६ वटा निर्देशनालय र ३ वटा तामिल केन्द्र खारेज

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न ६ वटा निर्देशनालय र ३ वटा तालिम केन्द्र राखेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाँच वटा निर्देशनालयहरु (पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकास, कृषि विकास, पशुपन्छी विकास र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण) निर्देशनालयलाई खारेज गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । यसअघि सुर्खेत जिल्ला कार्यालयसहित निर्देशनालयको काम गर्दै आएका यी कार्यालयहरुलाई अब सुर्खेत जिल्ला कार्यालयको रुपमा मात्रै कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेतलाई भने खारेज गरी निर्देशकले सम्पादन गर्ने कार्यहरु उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै तीन वटा तालिम केन्द्र ९बैठकले वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव संशाधन केन्द्र र कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन प्रशिक्षण केन्द्र० पनि खारेज गरेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई तालिम दिँदै आएको यी केन्द्रहरुबाट सम्पादन हुँदै आएका कामकाजहरु कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सम्पादन गर्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने कर्णाली सरकारले जनाएको छ । यी निर्णयहरु आउँदो साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने सरकारका प्रवक्ता शाहले बताए । बैठकले लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३ स्वीकृत गर्ने र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।