बालविवाह र यौन अपराध

नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा मुलुकलाई बालविवाह मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखे पनि कर्णाली प्रदेशमा भने बालविवाह र बाल यौन अपराध बालअधिकार संरक्षणका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्। बुधबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बालअधिकारका लागि साझा अभियान (सीसीआर) कर्णाली प्रदेशद्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा सहभागी कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्। ‘बालअधिकार, विश्वव्यापी मान्यता र नेपालमा बालअधिकारको कानुनी व्यवस्था’ विषयक सत्रमा अधिकारकर्मी नारायण सुवेदीले सहजीकरण गरेको छलफलमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी जिल्ला अदालतका वैतनिक वकिल, प्रो बोनो वकिल तथा कानुनी सहायता समितिका प्रतिनिधिहरूले बालअधिकार हननका मुख्य कारकहरू पहिल्याएका थिए। कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई विभिन्न तीन वटा समूहमा विभाजन गरेर गरिएको सघन विमर्शका क्रममा सबै समूहले बालविवाह र बाल यौन दुर्व्यवहारकै कारण समग्र बालअधिकारको रक्षा गर्न कठिन भइरहेको औँल्याए।

कर्णालीमा विशेष गरी गरिबी, कानुनी ज्ञानको अभाव र अर्काको देखासिखी गर्ने प्रवृत्तिका कारण बालविवाहको अवस्था भयावह बन्दै गएको कानुन व्यवसायीहरूको ठहर छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, बालविवाह भइहाले पनि सुरुमै उजुरी नपर्ने र पछि उमेर पुग्दै जाँदा जातीय वा आर्थिक हैसियत नमिलेपछि मात्रै प्रतिशोधका रूपमा यस्ता घटनाहरू अदालतसम्म पुग्ने गरेको व्यावहारिक तीतो सत्य कानुनी व्यवसायीहरूले उजागर गरे। यसका साथै अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाको उचित रेखदेख र निगरानी गर्न नसक्दा समाजमा जबरजस्ती करणी, यौन दुर्व्यवहार र अप्राकृतिक मैथुन जस्ता गम्भीर अपराधहरू बढिरहेका छन्। पछिल्लो समय प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोगका कारण किशोरकिशोरीहरू गलत क्रियाकलाप, चोरी, कर्तव्य ज्यान र लागूऔषध ओसारपसार जस्ता आपराधिक बाटोमा समेत संलग्न्न हुन थालेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरे। यस्ता गम्भीर समस्या न्यूनीकरणका लागि विद्यालय र समुदाय तहमा व्यापक जनचेतना जगाउनुका साथै देशमा बनेका कानुनहरूको अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले २० वर्ष उमेर नपुगी गरिने विवाहलाई पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ, जसमा संलग्न दोषीलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कडा सजाय तोकिएको छ। तर, कानुनको यो व्यवस्था राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कसँग मेल खाँदैन, जसअनुसार कर्णालीमा अझै पनि ४३.६ प्रतिशत नागरिकको २० वर्ष नपुग्दै बिहे हुने गरेको छ। यसरी बालविवाह गर्नेहरूमा ५५.६ प्रतिशत किशोरी र २९.२ प्रतिशत किशोर रहेका छन् भने १५ वर्षसमेत नपुग्दै विवाह गर्ने दर कर्णालीमा २ प्रतिशत छ। कुल १६ लाख ८८ हजार ४१२ जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकाको हिस्सा मात्रै ४० प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ७७ हजार ४८ जना रहेको छ, जसका कारण पनि यहाँ बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।

यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेश (सीसीआर) ले उच्च र जिल्ला अदालतका वैतनिक वकिल, प्रो बोनो वकिल तथा कानुनी सहायता समितिका प्रतिनिधिहरूका लागि बालअधिकार, बाल न्याय र कानुनी प्रक्रियाका विषयमा तीन दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरेको हो। बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा बालमैत्री न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित यस तालिमबारे सीसीआर कर्णालीका कार्यक्रम संयोजक टेकराज आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार तालिमले कानुन व्यवसायीहरूमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धि-सम्झौताहरूले सुनिश्चित गरेका अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। तीन दिनसम्म चल्ने यस आवासीय तालिममा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री नियुक्ति र अदालती प्रक्रिया, जन्मदर्ताको अधिकार, हिंसा र दुर्व्यवहार, न्यायिक समितिको भूमिका तथा बालअधिकारका लागि रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रक्रिया लगायतका विभिन्न १२ वटा महत्त्वपूर्ण सत्रहरूमा गहन छलफल र व्यावहारिक समस्या समाधानका उपायहरू खोजिने छ।