कर्णालीबाट ३ हजार ५ सय श्रमिक र तीन सय रोजगारदाता मात्रै आबद्ध

झण्डै आठ वर्षअघि संघीय सरकारले सुरुवात गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा कर्णाली प्रदेशमा निकै कमजोर रहेको पाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले मंगलबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको “विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू र अभ्यास सम्बन्धी प्रादेशिक परामर्श कार्यशाला” सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णालीको सहभागिता निकै न्यून रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

संघीय सरकारले विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरी रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ११ मंसिर २०७५ बाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरुवात गरेको
थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषको मुख्य उद्देश्य भनेकै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु हो । तर, मानव विकास सूचाङ्कको पुछारमा सूचीकृत कर्णालीमा व्यापक हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको दायरा भने निकै न्यून अर्थात जम्मा ३ हजार ५ सय २० जना मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । यी मध्ये पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरु सबैभन्दा धेरै छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालका अनुसार कर्णालीमा हालसम्म ३ सय ३४ वटा रोजगारदाता मात्रै कोषमा आबद्ध भएका छन् ।
यो अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम हो । कोषको कार्यालय स्थापना नहुनु, रोजगारदाता, श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई कोषका बारेमा थाहा नहुनु, तीनै तहका सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता नदिनुलगायतका कारणले कर्णालीमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढ्न नसकेको उनले बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न तीन तहका सरकार र रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याए ।
यसैबीच कार्यक्रमका सहभागीहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।सहभागीहरूले सामाजिक सुरक्षा योजनाको पहुँच विस्तार गर्दै श्रमिक र रोजगारदाताबीच विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकेमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली थप प्रभावकारी र दिगो बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
अवधारणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयमार्फत अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो । साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा साना उद्यमीलाई समेत योजनामा आबद्ध गराउने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समावेशी आर्थिक विकास, महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको थियो। महासंघले सामाजिक सुरक्षा योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक संगठन र विकास साझेदारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसैगरी ईडब्लुपीएन कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारीका अवसर विस्तारमा सहयोग पुग्ने वातावरण निर्माणका विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठ प्रमुख अतिथि रहेका कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा नेपाली उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य पदम बहादुर शाही, सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपाल, उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेश पदाधिकारी, सुर्खेतका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि तथा विभिन्न साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।प्रदेश अध्यक्ष धनबहादुर रावतको स्वागत मन्तव्यसहित सुरु भएको कार्यशालामा सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का पदाधिकारी, उद्योगी–व्यवसायी तथा विभिन्न जिल्लाका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यशालामा सामाजिक सुरक्षा योजनाको वर्तमान अवस्था, निजी क्षेत्रका श्रमिक तथा रोजगारदाताको सहभागिता, योजनाको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे छलफल गरिएको थियो । सहभागीहरूले सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकको भविष्य सुरक्षित बनाउन, सामाजिक तथा आर्थिक संरक्षणको दायरा विस्तार गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।