सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि ठुलो परिमाणमा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको खाद्य तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा प्रत्येक वर्ष १९ हजार ११६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ। पेटभरि खान नपाउनु, रैथाने बाली र उत्पादित खाद्यान्नलाई मिलाएर सन्तुलित रूपमा खाने बानी नहुनु जस्ता कारणले कर्णालीले लामो समयदेखि खाद्य असुरक्षा र भोकमरीको समस्या सामना गरिरहेको छ। यही खाद्यान्न अभावका कारण प्रदेशमा कुपोषण र पुड्कोपना लगायत पोषणसम्बन्धी समस्याहरू डरलाग्दो अवस्थामा पुगेका छन्।
प्रदेशका कुल ७९ वटा पालिकाहरूमध्ये उत्पादनका आधारमा सुर्खेत, दैलेख, सल्यान र रुकुम पश्चिम मात्रै खाद्यान्न बचत हुने जिल्लामा पर्दछन् भने बाँकी ६ वटा हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा नागरिकले उत्पादन गरेको अन्नले वर्षभरि खान पुग्दैन। विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार कर्णालीका पालिकाहरूमा गरिबीको दर कम्तीमा २० देखि बढीमा ७२ प्रतिशतसम्म रहेको छ, जसमा कालिकोटका ८, हुम्लाका ५, जुम्लाका ५ र डोल्पाको १ गरी १९ वटा पालिकामा ५१ देखि ७२ प्रतिशतसम्म गरिबी व्याप्त छ। यस्तै कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला र मुगुका १५ वटा पालिकाहरूमा ४९ देखि ७९ प्रतिशतसम्मको खाद्य गरिबी रहेको तथ्याङ्क छ। प्रदेश योजना आयोगको ‘असल खानपान’ पुस्तिकाका अनुसार हिमाली जिल्लाहरूमा रैथाने कृषि उत्पादन कम हुनु, आयआर्जनको स्रोतको कमी र खाने बानी व्यवहार तथा सरसफाइको अभावका कारण करिब २३ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षाको चक्रमा परेका छन्। कृषि मन्त्रालयका अनुसार समग्र प्रदेशका २८ प्रतिशत घरधुरीले पर्याप्त खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने ८ प्रतिशत घरधुरीले अति न्यून मात्रामा मात्र खाना पाउने गरेका छन्।
खाद्यान्न र पोषणयुक्त आहारको यही अभावका कारण कर्णालीका बालबालिकाहरूमा कुपोषण र पुड्कोपनाको समस्या भयावह रूपमा देखिएको छ। कर्णालीमा समग्रमा ३६ प्रतिशत पुड्कोपना, ४ प्रतिशत ख्याउटेपन र १८ प्रतिशतमा कम तौलको समस्या छ। विशेष गरी मुगु, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला र कालिकोटमा यो दर झनै उच्च अर्थात् ५६ देखि ६० प्रतिशतसम्म पुड्कोपना रहेको पाइएको छ। यसका साथै पाँच वर्षमुनिका ४० प्रतिशत बालबालिकाहरू रक्तअल्पता अर्थात् रगतको कमीबाट पीडित छन्। प्रदेश सरकारले सडक सञ्जालको विस्तार र खेती प्रणालीमा सुधार आएका कारण खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुध्रिएको दाबी गरे पनि नियमित र वैज्ञानिक अनुगमन पद्धतिको अभावमा यसको यकिन र वास्तविक तथ्याङ्क भने आउन सकेको छैन।
यही पृष्ठभूमिबिच ‘खाद्य सुरक्षा सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नाराका साथ आज कर्णाली प्रदेशमा पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। सुरक्षित र पोषणयुक्त खाद्यवस्तुको महत्त्वबारे जनचेतना जगाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सन् २०१८ मा घोषणा गरेअनुरूप सन् २०१९ देखि विश्वभर यो दिवस जुन ७ तारिखका दिन मनाउन थालिएको हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) को तथ्याङ्कअनुसार दूषित खाद्यवस्तु र पानीका कारण विश्वभर हरेक वर्ष झन्डै ६० करोड मानिस बिरामी पर्ने गरेका छन् भने खाद्यजन्य रोगकै कारण वार्षिक ४ लाख २० हजार जनाको ज्यान जाने गरेको छ। नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने ब्याक्टेरिया, भाइरस र रासायनिक पदार्थका कारण हुने यस्ता जोखिमबाट विशेष गरी ५ वर्षमुनिका बालबालिका, महिला र कमजोर वर्ग बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका हरेक चरणमा सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेमा मात्रै यो जोखिम घटाउन सकिने र यसका लागि सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्